पूर्णिया में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंक ऋण, बिजली-पानी बिल, ट्रैफिक चालान और वैवाहिक विवाद समेत कई मामलों के निपटारे पर जोर

पूर्णिया में 12 सितंबर 2026 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बैंक और BSNL अधिकारियों संग बैठक कर ऋण वसूली और लंबित मामलों के त्वरित निपटारे पर जोर दिया है. अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ उठाने की अपील की गई है.

Purnia News: पूर्णिया जिले में 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां तेज हो गई हैं. अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बैंक अधिकारियों और भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में विशेष रूप से बैंक ऋण वसूली और बीएसएनएल से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लोक अदालत में लाने पर जोर दिया गया.

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन केवल पूर्णिया व्यवहार न्यायालय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बनमनखी, धमदाहा और बायसी के अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालयों में भी एक साथ किया जाएगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक मामलों का त्वरित, कम खर्चीला और आपसी सहमति से समाधान हो, जिससे अदालतों में लंबित मामलों का बोझ भी कम हो सके.

बैंक और BSNL अधिकारियों के साथ हुई बैठक

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार बैठक का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया के सचिव सह अवर न्यायाधीश सुनील कुमार की अध्यक्षता में किया गया.

बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया कन्हैया जी चौधरी के निर्देश पर आयोजित की गई. इसमें जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक पूर्णिया, एसबीआई क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के प्रबंधक रंजन कुमार, बिहार ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के कुणाल कुमार, केनरा बैंक के नोडल अधिकारी बिपुल वैभव, पंजाब नेशनल बैंक के वरीय प्रबंधक पचानंद मंडल, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक तथा बीएसएनएल पूर्णिया की अनुमंडल पदाधिकारी ज्योति कुमारी सहित कई अधिकारी शामिल हुए.

ऋण वसूली और लंबित मामलों की पहचान का निर्देश

बैठक में सचिव सुनील कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैंक ऋण वसूली और बीएसएनएल से संबंधित अधिक से अधिक लंबित मामलों की पहचान की जाए. उन्होंने कहा कि जिन मामलों को लोक अदालत में लाया जा सकता है, उनमें संबंधित बकायेदारों और ऋणधारकों को समय पर सूचना देना जरूरी है.

इसके लिए शीघ्र नोटिस तैयार कर उनकी तामिला सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि अधिक से अधिक पक्षकार लोक अदालत में उपस्थित होकर समझौते के आधार पर विवादों का समाधान कर सकें.

हर बैंक शाखा में होगा व्यापक प्रचार-प्रसार

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी बैंक शाखाओं में राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बैंक परिसरों में बैनर लगाए जाएं और समय-समय पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से लोगों को लोक अदालत की जानकारी दी जाए.

इस पहल का उद्देश्य यह है कि जिन लोगों के बैंक ऋण, बिल या अन्य विवाद लंबित हैं, वे लोक अदालत के माध्यम से बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के अपने मामलों का समाधान करा सकें.

इन मामलों का होगा निपटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा. इनमें शमनीय आपराधिक मामले, प्ली बार्गेनिंग के मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावा वाद, शमनीय ट्रैफिक चालान, श्रम विवाद, बिजली और पानी बिल से जुड़े मामले, तलाक को छोड़कर वैवाहिक विवाद, भू-अधिग्रहण, सेवा और पेंशन संबंधी मामले, उपभोक्ता मामले, राजस्व संबंधी मामले तथा अन्य दीवानी वाद शामिल हैं.

Purnia News: लोगों से आगे आने की अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने संबंधित विभागों, बैंकों और अन्य संस्थानों से अपील की है कि अधिक से अधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लाया जाए. प्राधिकार का मानना है कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का त्वरित, सस्ता और सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है, जिससे आम लोगों को न्याय पाने में आसानी होगी और अदालतों पर लंबित मामलों का दबाव भी कम होगा.