नौकरियों का वायदा केवल औद्योगिकीकरण से होगा पूरा, बोले संजय जायसवाल- आश्रित नहीं, आत्मनिर्भर बने बिहार

पटना. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने आम बजट को भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि यह बिहार के विकास को नयी दृष्टि तथा नया आयाम देगा. बुधवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए एक हजार करोड़ रुपये बजट में रखा है.

मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार सरकार अपने बजट में इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी लेगी. इसके लिए राज्य सरकार के वित्त मंत्री स्वयं विभिन्न विभागों से बात कर रहे हैं. सहयोगी दल के रूप में भी हम सरकार में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय के तहत काम कर रहे हैं.

उद्योगों में बिहार को बढ़ना होगा आगे

उन्होंने कहा कि बिहार को खास कर उद्योगों में आगे बढ़ना पड़ेगा. केंद्र सरकार ने सिर्फ 14 उद्योगों के माध्यम से 60 लाख रोजगार की व्यवस्था की है. इसके लिए पीएलआइ के माध्यम से 30 लाख करोड़ रुपये स्थानीय उद्योगों को दिये जायेंगे. जिन नौकरियों का हमने वायदा किया था, वह उद्योगों के माध्यम से ही संभव है. बिहार के औद्योगीकरण की दिशा में यह बजट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करता है.

यूपी के बाद सबसे ज्यादा बजट शेयर बिहार को

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यूपी के बाद सबसे ज्यादा बजट का शेयर बिहार को मिलता है. यह समान आबादी के महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से भी पांच प्रतिशत अधिक है. बिहार सरकार को अपनी तरफ से भी रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ेगा. यह नहीं चलेगा कि आंध्र प्रदेश, केरल, तामिलनाडु पैसा कमाये और दूसरे प्रदेशों को दे. बिहार प्रदेश को आत्मनिर्भर बिहार बनने का पहला लक्ष्य होना चाहिए. इसके लिए जरूरी है कि हम औद्योगीकरण की दिशा में आगे बढ़ें.

आर्गेनिक फसलों को बढ़ावा से 13 जिलों को सीधा लाभ

डॉ जायसवाल ने कहा कि गंगा नदी के पांच किमी के दायरे में ऑर्गेनिक फसलों को बढ़ावा देने की नीति से बिहार के 13 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा. बिहार ने एनडीए के शासनकाल में सब्जियों और फसलों के उत्पादन में दमदार प्रदर्शन किया है. बजट में केंद्र सरकार ने इसके लिए एक विस्तृत पॉलिसी की घोषणा की है, इसलिए आने वाले वर्षों में बिहार को इसका सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि विदेश से आयातित वस्तुओं पर अब किसी भी प्रकार का टैक्स में छुट नहीं मिलेगा और इस वजह से भारत में ही उत्पादन बढ़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनेगी.