बिहार में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जा हटेगा, नीतीश सरकार करायेगी जांच

Waqf Board: पटना. देश में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन पर छिड़ी बहस के बीच बिहार की नीतीश सरकार ने अहम फैसला लिया है. अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा हटाया जायेगा.

Waqf Board: पटना. देश में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन पर छिड़ी बहस के बीच बिहार की नीतीश सरकार ने अहम फैसला लिया है. अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करनेवालों की खैर नहीं है. बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान ने कहा कि बिहार में वक्फ संपत्तियों की अवैध खरीद-बिक्री की जांच होगी. विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू की है. वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने एवं वहां गलत तरीके से व्यवसाय करनेवालों को चिह्नित किया जायेगा और कार्रवाई होगी.

मदरसों में खाली पदों पर बहाली होगी

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मो जमा खान ने कहा है कि शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण, मदरसा का आधुनिकीकरण, उर्दू भाषा के विकास व अल्पसंख्यक संस्थाओं को सक्षम बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है. मदरसा में सुधार के लिए तेजी से काम हो रहा है. मदरसों में खाली पदों पर बहाली भी होगी. वहीं, बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने व वहां गलत तरीके व्यवसाय करने वालों को चिह्नित किया जायेगा और कार्रवाई होगी.

मुस्लिम छात्रओं को मिल रही 15,000 हजार प्रोत्साहन राशि

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 2014 से इंटर परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्रओं को 15,000 हजार प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है. मंत्री ने कहा राज्य कोचिंग योजना के तहत अब तक 15216 छात्रें को कोचिंग की सुविधा प्रदान की गयी, जिनमें 5095 छात्र सफल हुए.मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता व तलाकशुदा महिला सहायता योजना के तहत भी 2017-18 से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की राशि दस हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गयी है. इस योजना के तहत अब तक 15,468 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है.

सभी जिलों में बनेंगे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय

मो जमा खान ने कहा कि जल्द ही सभी जिलों में एक-एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का संचालन होगा. जिस जिले में सरकार से विद्यालय खोलने की स्वीकृति मिलती है, तो उन जिलों में तत्काल किराये के मकान में विद्यालय का एक एक विद्यालय शुरू हो रहा है. हर जिले में लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत से एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा है. 2024–25 में नालंदा, जमुई व कैमूर जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है.