Investment In Bihar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में नौ निवेश प्रस्तावों को वित्तीय मंजूरी दी गई. इनमें 661 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड और सोना बिस्किट यूनिट के हैं. इन दोनों इकाइयों की स्थापना के लिए कुल 471 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है. इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट उत्पादन में 369 करोड़ रुपये और सोना बिस्किट निर्माण इकाई में 110.32 करोड़ रुपये का संभावित निवेश शामिल है.
बिहटा और दनियावां में लगेगा प्लांट
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पटना जिले के दनियावां में अल्ट्राटेक सीमेंट की इकाई और बिहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में सोना बिस्किट की इकाई स्थापित की जानी है. सोना इकाई में वेफर्स, नूडल्स और बिस्किट का उत्पादन किया जाएगा.
The Bihar Cabinet today approved five SPIB projects valued at ₹661 crores.
Among the investments, UltraTech #Cement will invest another ₹369 crores in its #Fatuha unit, while Sona Biscuits Ltd will establish a plant in #Bihta at a cost of ₹110 crores. Additionally, Regal… pic.twitter.com/uvSxiOgGQq— Bihar Industrial Area Development Authority (@BIADAbihar) July 12, 2024
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ये कंपनियां भी करेंगी इन्वेस्ट
जानकारों के अनुसार, ये सभी नौ प्रस्ताव चालू वित्त वर्ष में उत्पादन में आ जाएंगे. अल्ट्राटेक सीमेंट और सोना बिस्कुट के अलावा मेसर्स रीगल रिसोर्सेज किशनगंज के ठाकुरगंज में 92.60 करोड़ रुपये के निवेश से मक्का स्टार्च उत्पादन संयंत्र लगाएगी और मेसर्स वेस्ट वेल गोपालगंज जिले के बैकंठपुर में 95.33 करोड़ रुपये के निवेश से बायो रिफाइनरी लगाएगी.
इसके अलावा मेसर्स कालिंदी वेंचर्स पटना में स्टील उत्पादन इकाई स्थापित करने में 35.35 करोड़ रुपये, फतुहा में मेसर्स बीके वेयर हाउसिंग की स्थापना में 35.25 करोड़ रुपये, पटना के दीदारगंज में मेसर्स त्रिलोकेश्वर इस्टेट में करीब 37.34 करोड़ रुपये, पूर्वी चंपारण में रिपुरज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना में 36.40 करोड़ रुपये तथा बिहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में पंचकन्या फूड प्राइवेट लिमिटेड 54.34 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.
1460 लोगों को मिलेगा रोजगार
कुल मिलाकर 404 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव जनरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित हैं. जबकि 257 करोड़ रुपये के प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित हैं. इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से लगभग 1460 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ये सभी इकाइयां निवेश के लिए तैयार हैं. इन सभी के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है.
