सात वर्षों की प्रतीक्षा खत्म, अब मिलेगा अपना घर

मनोज कुमार, पटना वर्ष 2018 से पक्के मकान की आस लगाये राज्य के गरीबों की प्रतीक्षा खत्म हो गयी है. केंद्र सरकार ने 5 लाख 20 हजार अतिरिक्त आवास देकर बिहार की डिमांड पूरी कर दी है. अब राज्य सरकार ने भी डिमांड के अनुसार सभी जिलों को आवास आवंटित कर दिये. प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से जरूरतमंदों को आवास मिलेगा. सबसे अधिक आवास अररिया, मधुबनी और पूर्वी चंपारण में बनेंगे. इन जिलों में 50 हजार से अधिक गरीबों को पक्का मकान मिलेगा. जबकि बक्सर व सीतामढ़ी में 30 हजार से अधिक और भागलपुर तथा समस्तीपुर में 20 हजार से अधिक जरूरतमंदों को पक्के घर का सपना पूरा होगा. जमुई, जहानाबाद व मुजफ्फरपुर में कम थी वेटिंग लिस्ट : जमुई, जहानाबाद व मुजफ्फरपुर में प्रतीक्षारत लाभुकों की संख्या कम थी. इन जिलों में एक हजार से भी कम संख्या में वेटिंग लिस्ट रह गयी थी. मुजफ्फरपुर में 670, जहानाबाद में 413 और जमुई में 502 लाभुकों को आवास का निर्माण होगा, जबकि रोहतास, सहरसा, कैमूर और बांका जिले में दो हजार से कम वेटिंग लिस्ट है. आवासों के निर्माण पर खर्च होंगे 8000 करोड़ 5 लाख 20 हजार आवासों के निर्माण पर 8000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को इसकी सहमति का प्रदान कर दी है. श्री चौहान ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी बता दिया है कि राज्य में पीएम आवास की प्रतीक्षा सूची अब लगभग खत्म हो गयी है. अब राज्य में नये सिरे से आवास निर्माण के लिए सर्वे कराया जा रहा है. जिलाआवंटित आवास अररिया 64134 अरवल4162 औरंगाबाद6199 बांका1933 बेगूसराय18668 भागलपुर20501 भोजपुर18772 बक्सर31772 दरभंगा9324 गया11820 गोपालगंज2199 जमुई502 जिलाआवंटित आवास जहानाबाद413 कैमूर1270 कटिहार5512 खगड़िया12209 किशनगंज19307 लखीसराय3333 मधेपुरा9089 मधुबनी52799 मुंगेर3541 मुजफ्फरपुर670 नालंदा4215 नवादा11892 पश्चिम चंपारण14902 जिलाआवंटित आवास पटना15244 पूर्वी चंपारण59075 पूर्णिया11349 रोहतास1328 सहरसा1330 समस्तीपुर23549 सारण18225 शेखपुरा3605 सीतामढ़ी30044 सीवान2289 सुपौल19564 वैशाली11978