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16 जिलों में मजबूत होंगे ग्रामीण परिवहन

राज्य सरकार ने ग्रामीण परिवहन को और मजबूत बनाने की अपनी योजना को और विस्तार दिया है. इसके तहत 16 जिलों में ग्रामीण परिवहन और मजबूत होंगे. वहीं, इन क्षेत्रों के दलित-आदिवासी व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को वाहन खरीदने के लिए आर्थिक मदद दी जायेगी.

– स्थानीय लोगों को वाहन क्रय के लिए मिलेगी सहायता संवाददाता, पटना राज्य सरकार ने ग्रामीण परिवहन को और मजबूत बनाने की अपनी योजना को और विस्तार दिया है. इसके तहत 16 जिलों में ग्रामीण परिवहन और मजबूत होंगे. वहीं, इन क्षेत्रों के दलित-आदिवासी व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को वाहन खरीदने के लिए आर्थिक मदद दी जायेगी. इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी.सरकार ने तत्काल इस योजना के लिए 2.50 करोड़ रुपए मंजूर किये हैं. इस राशि का वितरण सब्सिडी के रूप में किया जायेगा. परिवहन विभाग के मुताबिक मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत इन जिलों के सुदूर इलाकों में परिवहन व्यवस्था को और सशक्त बनाया जायेगा. विभाग ने इसकी कार्ययोजना तैयार की है. इसके लिए एससी-एसटी व ओबीसी वर्ग के लोगों को सरकार सहायता अनुदान राशि देगी, ताकि वे वाहन खरीद सकें. सरकारी सहायता से खरीदे गये वाहनों का वे ग्रामीण क्षेत्रों में परिचालन करेंगे. इससे न केवल गांवों में यातायात की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी, बल्कि वाहन खरीदनें वाले लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी. यह है योजना राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को दोहरे लाभ को ध्यान में रखकर तैयार किया है.इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाया जाता है, बल्कि दलित-आदिवासी,अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी वाहनों की खरीद के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. वहीं, जिलों का प्रखंडों और गांवों से बेहतर नेटवर्क विकसित हो सकेगा. एक जिले का दूसरे जिले से भी सड़क संपर्क बेहतर होगा. यह है अनुदान देने की व्यवस्था योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में सात लाभुकों को वाहन खरीद पर अनुदान की व्यवस्था की गयी है.इनमें एससी-एसटी वर्ग की संख्या चार, जबकि ओबीसी वर्ग के लोगों की संख्या तीन निर्धारित है. हालांकि, पांच सितंबर 2018 को शुरू हुई योजना में प्रत्येक पंचायत में पांच चयनित लाभुकों को वाहन खरीदने के लिए उसके खरीद मूल्य का 50 फीसदी या अधिकतम एक लाख रुपए अनुदान देने की व्यवस्था थी. हालांकि, इस योजना में चयन के लिए तीन एससी-एसटी जबकि 2 ओबीसी वर्ग के लोगों का होना अनिवार्य था. राज्य सरकार ने नौ सितंबर, 2020 को इस योजना को और विस्तार दिया और लाभुकों की संख्या बढ़ा दी. फिलहाल यही व्यवस्था लागू है. इन जिलों के लिए मंजूर की गयी योजना भोजपुर: 45 लाख कैमूर: 35 लाख बक्सर: 30 लाख मुजफ्फरपुर: 20 लाख नालंदा: 20 लाख पटना: 15 लाख गया: 15 लाख मोतिहारी: 10 लाख किशनगंज: 10 लाख गोपालगंज: 10 लाख अरवल: 10 लाख कटिहार: 10 लाख बांका: पांच लाख बेगूसराय: पांच लाख बेतिया: पांच लाख अररिया: पांच लाख

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