बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ शनिवार को सड़क पर उतरेगा विपक्ष, विधानसभा में भी गूंजेगा मुद्दा

बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं के विरोध में राजद समेत इंडिया गठबंधन प्रतिरोध मार्च निकालेगा. विधानसभा में भी मुद्दा गूंजेगा.

बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर बुधवार को राजद प्रदेश मुख्यालय में इंडिया गठबंधन की आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि 20 जुलाई को हर जिला मुख्यालय पर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल संयुक्त रूप से प्रतिरोध मार्च निकालेंगे. प्रतिरोध मार्च के दौरान जिला पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जायेगा. वहीं विधानसभा सत्र में भी इन मुद्दों पर चर्चा करने और सरकार को घेरने की तैयारी है. इस बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेता उपस्थित रहे.

विधानसभा में भी गूंजेगा मुद्दा

राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया कि विधानसभा सत्र के दौरान कानून व्यवस्था के मसले पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जायेगा. इसके जरिये सदन में आपराधिक वारदातों पर चर्चा करायी जायेगी. सरकार से जवाब मांगा जायेगा.

बैठक में ये हुए शामिल…

बैठक में राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह , भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल, सीपीआइएम के राज्य सचिव ललन चौधरी, सीपीआइ के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय, वीआइपी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद, कांग्रेस के कृपानाथ पाठक के अलावा घटक दलों के केडी यादव ,ओम प्रकाश नारायण, आनंद मधुकर और शक्ति सिंह यादव समेत नेता उपस्थित रहे.

मुकेश सहनी के पिता की हत्या की निंदा की

इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद वहां मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में आपराधिक घटनाक्रम में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. वीआइपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए. बताया कि जिला मुख्यालयों पर इंडिया गठबंधन प्रतिरोध मार्च के जरिये सशक्त विरोध दर्ज करायेगा.

राजद का काल गरीबों के लिए स्वर्णिम काल था : जगदानंद

राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य में आपराधिक वारदात चरम पर है. उन्होंने कहा कि राजद 2005 में जब सत्ता से हटा , तब बिहार में प्रति लाख आबादी पर 222 अपराध दर्ज किये गये थे. अब यह आंकड़ा प्रति लाख आबादी पर 250 से ऊपर जा चुका है. राजद का 1990 से लेकर 2005 तक का कार्यकाल गरीबों और मजदूरों के लिए स्वर्णिम काल था. कुछ वाचालों ने इसे दुष्प्रचारित कर दिया था. बिहार को इस सरकार ने नष्ट करके रख दिया है. महिलाएं पूरी तरह असुरक्षित हो गयी हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे बैठक

इधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सहित अपराध नियंत्रण को लेकर 19 जुलाई की शाम करीब करीब चार बजे समीक्षा बैठक करेंगे. इस बैठक में सभी जिले के डीएम और एसपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे. इसके साथ ही बैठक में राज्य के डीजीपी, एडीजी मुख्यालय और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद रहेंगे.

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