पटना के ज्यादातर हिस्सों में जमीन, मकान, फ्लैट आदि का निबंधन बिना सर्किल रेट बढ़े ही महंगा हो सकता है. पटना जिला निबंधन कार्यालय ने निबंधन विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सड़कों को प्रोमोट किया गया है. इसके अनुसार अब 20 फुट के बदले 15 फुट से अधिक चौड़ी सड़कों को मेन रोड या मुख्य सड़क और 25 फुट से अधिक चौड़ी सड़क को प्रधान सड़क के रूप में अधिसूचित करने की बात कही गयी है. जिन सड़कों को मुख्य सड़क से प्रधान सड़क के रूप में अधिसूचित किया जायेगा, उसके किनारे की जमीन का सर्किल रेट 10 लाख तक बढ़ जायेगा.
वर्तमान में मुख्य सड़क का सर्किल रेट 16 लाख और प्रधान सड़क का सर्किल रेट 26 लाख रुपये है. सर्किल रेट के मुताबिक ही निबंधन शुल्क लगता है. ऐसे में निबंधन शुल्क महंगा हो जायेगा. जानकारी के अनुसार गोला रोड, बोरिंग रोड से पाटलिपुत्र को जाने वाली सड़क समेत कई अन्य सड़कों को जल्द ही प्रधान सड़क माना जायेगा. अभी पटना की ज्यादातर सड़कें ब्रांच रोड के रूप में हैं.
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जानकारी के मुताबिक निबंधन विभाग जिला निबंधन कार्यालय के इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपना रहा है. अब नगर विकास विभाग इस प्रस्ताव को अगर अधिसूचित कर जिला निबंधन कार्यालय को भेजता है तो यह लागू हो जायेगा. जिला निबंधन कार्यालय को उम्मीद है कि उनका प्रस्ताव फरवरी के अंत तक या मार्च प्रथम सप्ताह से जिले में लागू हो जायेगा. ऐसे होने से पटना सिटी का क्षेत्र छोड़ शहर की ज्यादातर सड़के मुख्य सड़क या मेन रोड मानी जाने लगेंगी.
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वर्तमान में पटना को पांच जोन में बांट कर निबंधन होता है. हर एक जोन में सड़क को रिवाइज करने का प्रस्ताव दिया गया है. जिले में हर वर्ग की सड़कों के लिए सर्किल रेट तय है, इसी के हिसाब से निबंधन होता है. प्राप्त सूचना के मुताबिक पटना में 32 सड़कें प्रधान और 112 मुख्य सड़क के रूप में घोषित हैं.
पटना शहरी क्षेत्र में सड़कों को मुख्य सड़क और प्रधान सड़क के रूप में एक दशक से पूर्व निर्धारण हुआ था. इस दौरान शहरीकरण बढ़ा है और विकास भी तेजी से हुआ है. इसी को देखते हुए पिछले दिनों निबंधन विभाग ने सभी जिलों से सड़कों को रिवाइज करने के लिए प्रस्ताव मांगा था.
कोशिश है कि बिना सर्किल रेट बढ़ाए निबंधन के जरिये राजस्व को बढ़ाया जाये. विभाग का मानना है कि हाल के वर्षों में शहरी क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाई बढ़ी हैं और नयी सड़कें भी बनी हैं. कई नये नगर निकाय बने हैं. ऐसे में सड़कों को रिवाइज करने से राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है.
