सरकारी अधिवक्ताओं के पैनल में सभी वर्गों के लोगों का होगा प्रतिनिधित्व : पीके शाही

अपने सम्मान समारोह में महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि निचली अदालतों से लेकर हाइकोर्ट तक सरकारी अधिवक्ताओं का जो भी पैनल बनाया जायेगा, उसमें सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जायेगा. महिलाओं की भी भागीदारी सम्मानजनक रहेगी.

विधि संवाददाता, पटना : बिहार के अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए मैंने महाधिवक्ता के रूप में हमेशा काम किया है. राज्य सरकार से बात कर मैंने सरकारी वकीलों की फीस को बढ़वाया. आज सभी स्तर के सरकारी वकीलों को सम्मानजनक फीस मिल रही है. ये बातें बुधवार को पटना हाइकोर्ट के अपर लोक अभियोजक द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में महाधिवक्ता पीके शाही ने कहीं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निचली अदालतों से लेकर हाइकोर्ट तक सरकारी अधिवक्ताओं का जो भी पैनल बनाया जायेगा, उसमें सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जायेगा. महिलाओं की भी भागीदारी सम्मानजनक रहेगी. किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा. हाइकोर्ट के वरीय न्यायाधीश जस्टिस आशुतोष कुमार ने कहा कि शाही शुरू से ही हर वर्ग के अधिवक्ताओं को मदद करते आये हैं. बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने कहा कि पीके शाही राज्य के अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए हमेशा कार्य किया है. मौके पर जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद, जस्टिस पीबी बजनथरी, जस्टिस मोहित कुमार शाह, जस्टिस प्रभात कुमार सिंह, जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा, जस्टिस संदीप कुमार , जस्टिस नवनीत कुमार पांडे, जस्टिस डॉक्टर अंशुमान, जस्टिस पार्थ सारथी,जस्टिस जी अनुपमा चक्रबर्ती, वरीय अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद सिंह, योगेश चंद्र वर्मा , रागिव हसन, अंजनी कुमार, डीके सिंह, अपर लोक अभियोजक मो जैनुल, प्रणव कुमार, चौबे जवाहर,मो मुस्ताक, सतेंद्र सिंह आदि मौजूद थे