कैंपस : कोचिंग संस्थानों के लिए सितंबर में तैयार हो जायेगा पोर्टल

पोर्टल से ही फायर एनओसी के लिए कर सकेंगे आवेदन

संवाददाता, पटना

जिले में संचालित निजी कोचिंग संचालकों के निबंधन और नयी कोचिंग को संचालित करने के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से करने की तैयारी शुरू कर दी गयी है. कोचिंग संचालकों के निबंधन के लिए जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से पोर्टल डेवलप किया जा रहा है. पोर्टल की प्रोग्रामिंग इस तरह से की जा रही है कि कोचिंग संस्थानों को अग्निशमन विभाग से एनओसी के लिए आवेदन भी डेवलप किये जा रहे पोर्टल के माध्यम से ही कर सकेंगे. फायर एनओसी के लिए आवेदन देने के लिए कोचिंग संस्थानों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. पोर्टल पर ही एक स्लॉट ऐसा होगा, जिसे ओपन कर कोचिंग संस्थानों के संचालक फायर एनओसी के लिए डायरेक्ट अप्लाइ कर सकेंगे. जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि पोर्टल तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. सितंबर तक पोर्टल वर्क करने लगेगा. फिलहाल ऑफलाइन माध्यम से जिले में 18 कोचिंग संचालकों ने आवेदन किया है. आवेदन करने वाले कोचिंग संचालकों के डॉक्यूमेंट की जांच की प्रक्रिया जारी है. तैयार किये जा रहे नये पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निबंधन और आवेदन देने के साथ ही आवेदकों को ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा भी प्रदान की जायेगी. निजी कोचिंग संचालकों को निबंधन के लिए पांच हजार रुपये और रिन्युअल के लिए तीन हजार रुपये शुल्क जमा करने होंगे. पोर्टल में अलग 10 कॉलम दिये जायेंगे, जिसे भरने के बाद ही निबंधन की प्रक्रिया एक्सेप्ट होगी. पोर्टल में आवेदकों से अग्निशमन विभाग द्वारा जारी किये गये एनओसी, मकान मालिक से किये गये रेंट एग्रीमेंट के कागजात, तीन वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न की फोटोकॉपी, प्रोस्पेक्टस और सिलेबस की प्रति, शिक्षकों के शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र, शिक्षकेतर कर्मियों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी समेत बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम के तहत बुनियादी सुविधाओं का डिटेल शेयर करना होगा. इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही पोर्टल पर पेमेंट का ऑप्शन शो होगा.

प्रत्येक सप्ताह आयोजित की जायेगी बैठक

निजी कोचिंग संचालकों को निबंधन व जरूरी डॉक्यूमेंट की जानकारी देने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय में प्रत्येक सप्ताह बैठक भी आयोजित की जायेगी. ऑनलाइन पोर्टल डेवलप होने के बाद अगर किसी आवेदक को दिक्कत होती है, तो वे इस बैठक में शामिल होकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से अपनी समस्याओं को बता सकते हैं. इसके साथ ही कोचिंग पुराने कोचिंग संचालकों को मानकों के बारे में जानकारी देते हुए जरूरी सुविधाओं को बहाल करने के लिए बैठक में जानकारी दी जायेगी.