पटना नगर निगम: सभी वार्डों को मिलेंगे नए कचरा वाहन, पंप चालकों को सेवा विस्तार, बैठक में लिए गए कई प्रमुख निर्णय

Patna: पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की 18वीं साधारण बैठक मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में शहर की सफाई, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट और राजस्व बढ़ाने सहित 26 एजेंड पर मुहर लगी. इसमें 375 कचरा वाहनों और 375 हाथ ठेला की खरीद को स्वीकृति दी गयी. वाटर बोर्ड में कार्यरत पंप चालकों का एक साल का सेवा विस्तार दिया गया. जबकि, स्ट्रीट लाइट के रखरखाव के लिए मौजूदा एजेंसी इइएसएल को तीन माह का एक्सटेंशन देते हुए नयी एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया. बताया गया कि तीन माह के अंदर नयी एजेंसी का चयन किया जायेगा.

सभी वार्ड को मैनहोल और कैचपिट के लिए पांच-पांच लाख रुपये

बैठक में हर वार्ड से नियमित कचरा उठाव के लिए 150 इ-रिक्शा कचरा वाहन, 150 क्लोज टिपर, 75 ओपन टिपर, दो सुपर सकर मशीन व तीन मिनी पोपलेन खरीदने की स्वीकृति दी गयी. इसके अलावा हर वार्ड में पांच-पांच हाथ ठेले की खरीदारी होगी. जबकि, मौजूदा पांच-पांच ठेले की मरम्मत की जायेगी. इससे हर वार्ड में 10-10 हाथ ठेला तैनात किए जा सकेंगे. नगर आयुक्त ने बताया कि नई तकनीक वाले कचरा वाहनों से सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी और हाइजीनिक बनाया जाएगा. साथ ही मैनहोल और कैचपिट की मरम्मती के लिए हर वार्ड को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे. मैनहोल निर्माण और मरम्मती में मैनहोल एंबुलेंस का भी उपयोग किया जाएगा.

82 हजार पोल का नए सिरे से कराया जाएगा सर्वे

स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन और रखरखाव के लिए इइएसएल को तीन महीने का एक्सटेंशन दिया गया है. इस दौरान नई एजेंसी का चयन किया जाएगा. निगम क्षेत्र में लगे 82 हजार पोल का नये सिरे से सर्वे होगा, ताकि जहां जरूरत हो वहां लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके. वहीं, वाटर बोर्ड में कार्यरत पंप चालकों का एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है. जलापूर्ति अंचल में कार्यरत संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. इससे जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारु रखने में मदद मिलेगी. इसके अलावे कई सड़कों के नामकरण पर भी निर्णय लिया गया.

श्मशान घाटों पर न्यूनतम दर तय करने पर स्वीकृति

बैठक में निगम की आय बढ़ाने के लिए ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करने का निर्णय लिया गया. इसके तहत मूल प्रॉपर्टी टैक्स राशि का भुगतान करने पर विलंब शुल्क और पेनल्टी माफ की जाएगी. नगर आयुक्त ने बताया कि हर वार्ड के रेवेन्यू ऑफिसर इस योजना की निगरानी करेंगे. इसके साथ ही निगम के पार्कों के संचालन की जिम्मेदारी अत्यंत निर्धन परिवारों और शहरी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को देने का फैसला लिया गया. आर-ब्लॉक गोलंबर के सौंदर्याकरण, हाफ मैराथन में निगम की भागीदारी और श्मशान घाटों पर न्यूनतम दर तय करने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली.