Bihar News: पटना दानापुर समेत बिहार के 11 शहरों में खुलेंगे हाइजेनिक मीट कियोस्क, एक केंद्र खोलने में खर्च होंगे 12 लाख

मुख्य बातें

• सरकार 50 फीसदी देगी अनुदान
• संचालन के लिए एजेंसी होगी चयनित
• एजेंसी जमीन या दुकान की करेगी व्यवस्था
• मीट विक्रय केंद्र में डीप फ्रीजर व कोल्ड स्टोरेज बनेंगे

Bihar News: पटना. शहरों में साफ-सुथरे मांस बिक्री केंद्र खोले जायेंगे. इसके तहत खुले में और अस्वच्छ तरीके से होने वाली मांस बिक्री की जगह अब साफ-सुथरे, तय मानकों वाले मांस बिक्री केंद्र विकसित होंगे. राज्य सरकार की ओर से हाइजेनिक मीट कियोस्क खोली जा रही है. पटना नगर निगम क्षेत्र और दानापुर से इसकी शुरूआत होगी. इन दोनों क्षेत्रों में 20 हाइजेनिक मीट विक्रय केंद्र खोले जायेंगे.

सरकार 50 फीसदी देगी अनुदान

पटना और दानापुर में शुरुआत होने के बाद बिहार के दूसरे शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में इसे विस्तारित किया जायेगा. इस योजना के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से एक करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं. एक हाइजेनिक मीट विक्रय केंद्र खोले जाने पर 12 लाख रुपये खर्च होंगे. इसमें पचास फीसदी अनुदान सरकार देगी. अधिकतम छह लाख रुपये लाभुक को मिलेगा. शेष राशि उनको खुद देनी होगी.

संचालन के लिए एजेंसी होगी चयनित

मीट विक्रय केंद्र की स्थापना और संचालन के लिए एजेंसी का चयन किया जायेगा. पशुपालन निदेशालय एजेंसी चयन करेगी. इसके लिए निदेशालय को प्रपोजल देना होगा. चयनित एजेंसी विक्रय केंद्र पर काम करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षण देगी. उन्हें मीट प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा मानक, पैकेजिंग, पशु वध और मार्केटिंग की जानकारी दी जायेगी. उपभोक्ता सेवा, डिजिटल भुगतान का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा.

एजेंसी जमीन या दुकान की करेगी व्यवस्था

मीट बिक्री केंद्र खोलने के लिए जमीन या दुकान की व्यवस्था चयनित एजेंसी को करनी होगी. भूमि या दुकान लीज पर ली जा सकती है. मीट विक्रय केंद्र के रख-रखाव और संचालन के लिए होने वाली खर्च एजेंसी को ही उठानी है. केंद्र खुलने के बाद एजेंसी को इसकी सूचना पशुपालन निदेशालय को देनी होगी.

मीट विक्रय केंद्र में डीप फ्रीजर व कोल्ड स्टोरेज बनेंगे

मीट बिक्री केंद्र में डीप फ्रीजर, कोल्ड स्टोरेज, वॉश बेसिन, वजन मापने वाली मशीन, बिलिंग सुविधा रहेगा. इसके साथ ही ठोस अपशिष्ट निस्तारण, ड्रेनेज का भी इंतजाम रहेगा. सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये भी जायेंगे. बिक्री केंद्रों के निरीक्षण की जिम्मेवारी जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी गयी है.