NEET पेपर लीक मामले पर NTA का एक्शन, 47 अधिकारी बर्खास्त

NEET Paper Leak: नीट-यूजी पेपर लीक विवाद के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है. कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है.

NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) एक्शन में हैं. एनटीए ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है. न्यूज एजेंसी एनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी. बताया जा रहा है कि यह कदम एनटीए में व्यापक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है. पेपर लीक विवाद के बाद एजेंसी की कार्यप्रणाली और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कई बदलाव किए जा रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है और जो लोग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है. जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

सरकार के प्रमुख फैसले

• NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया.
• लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए.
• सभी संबंधित मामलों को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा.
• उच्च शिक्षा विभाग में नरेश पाल गंगवार और विद्यालय शिक्षा विभाग में टीके अनिल कुमार को नया सचिव नियुक्त किया गया. पूर्व उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला पंचायती राज विभाग में किया गया.

NEET परीक्षा पर विवाद

नीट-यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद विवादों में रही. इसी कारण इस साल परीक्षा दोबारा आयोजित कराई गई. मामले को लेकर देशभर में छात्रों का विरोध जारी है. सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी परीक्षा सुधार की मांग को लेकर 26 दिनों की भूख हड़ताल की, जिसे उन्होंने गुरुवार (23 जुलाई) देर रात खत्म किया.

विपक्ष और छात्रों की मांग

विपक्षी दल और छात्र संगठन परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं. सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए सुधारों का सिलसिला जारी रहेगा.