बिहार में अब सिर्फ 20 रूपए में मिलेगा भरपेट खाना, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान 

बिहार सरकार ने आम लोगों के लिए सस्ता और शुद्ध भोजन व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. अब ‘दीदी की रसोई’ में मिलने वाली थाली 40 रुपये की जगह सिर्फ 20 रुपये में उपलब्ध होगी. राज्य सरकार इसकी आधी लागत खुद उठाएगी, जिससे मरीजों, परिजनों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभर में चल रही ‘दीदी की रसोई’ योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. अब बिहार के सरकारी अस्पतालों, कलेक्ट्रेट, स्वास्थ संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में शुद्ध संतुलित और गरम भोजन की थाली मात्र 20 रूपये में उपलब्ध कराई जाएगी. यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट बैठक में लिया गया. जहां इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई.

आप सभी अवगत हैं कि जीविका द्वारा संपोषित ’दीदी की रसोई’ का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों तथा विभिन्न सरकारी संस्थानों में जीविका द्वारा संपोषित ’दीदी की रसोई’ द्वारा संचालित कैंटीन के माध्यम से 40 रूपए प्रति थाली… pic.twitter.com/HU2EPyJZ97

— Nitish Kumar (@NitishKumar) June 24, 2025

महज 20 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना 

अब तक चल रही ‘दीदी की रसोई’ योजना के द्वारा 40 रूपये प्रति थाली की दर से भोजन उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन सरकार ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे आधा कर दिया है. इस सुविधा से सबसे ज्यादा सरकारी अस्पताल आने वाले निम्न वर्ग के लोगों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भोजन की वास्तविक लागत करीब 40 रुपये है. ऐसे में प्रति थाली 20 रुपये की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार ‘जीविका’ को देगी, ताकि गुणवत्ता से कोई समझौता न हो.

इन जगहों पर भी मिलेगी सुविधा 

बता दे कि ‘दीदी की रसोई’ का संचालन BRLPS (बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी) द्वारा किया जाता है. जिसे ‘जीविका’ के नाम से भी जाना जाता है. इस योजना में हजारों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिये जुड़ी हैं. जो कैंटीन और भोजन केंद्रों का संचालन करती है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था अब सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे समाहरणालय, अनुमंडल, प्रखंड और अंचल कार्यालयों तक विस्तारित किया जाएगा. इस निर्णय से गांव से आने वाले उन आम लोगों को सीधा फायदा होगा जो प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर-दराज़ से शहरों में आते हैं.  

मृणाल कुमार की रिपोर्ट