Pension Yojana Bihar: 'जनता की मांग से भी आगे बढ़ी सरकार...' डिप्टी सीएम बोले- CM नीतीश ने पेंशन बढ़ाकर रचा इतिहास

Pension Yojana Bihar: बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन राशि ₹400 से बढ़ाकर ₹1100 करने की घोषणा की है. यह नई राशि जुलाई से लागू होगी, जिससे राज्य के 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा. इस फैसले के बाद दोनों डिप्टी सीएम की प्रतिक्रिया आई है.

Pension Yojana Bihar: बिहार की नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है. अब तक मिलने वाले ₹400 मासिक पेंशन को बढ़ाकर ₹1100 कर दिया गया है. यह नई व्यवस्था जुलाई 2025 से लागू होगी और प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने की 10 तारीख को बढ़ी हुई राशि उनके खाते में भेजी जाएगी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाएं अब सम्मानजनक जीवन यापन के लिए ₹1100 की मासिक सहायता प्राप्त करेंगी. यह हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.”

1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ

सरकार के मुताबिक, इस फैसले से राज्य के 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धजन समाज का अमूल्य हिस्सा हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाना सरकार की जिम्मेदारी है.

डिप्टी सीएम बोले- “ऐतिहासिक निर्णय, जनभावनाओं का सम्मान”

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस फैसले को बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन बताया और कहा, “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनभावनाओं का सम्मान किया है. यह निर्णय जनता के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है.”

वहीं, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी सरकार की सराहना करते हुए कहा, “लोगों की मांग थी कि कम से कम ₹1000 पेंशन मिले, लेकिन सरकार ने उससे भी बढ़कर ₹1100 देने का निर्णय लिया है.”

हर पंचायत में बनेगा विवाह भवन

इसके साथ ही सरकार ने राज्य की हर पंचायत में विवाह भवन बनाने का भी फैसला लिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सुविधाएं बेहतर होंगी. बिहार सरकार के इन फैसलों को न सिर्फ सामाजिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र एक मजबूत राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है.