Nitish Cabinet: मंगलवार को आयोजित बिहार की नई एनडीए सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 19 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. इनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है. अब 1 जुलाई 2025 से डीए 252 प्रतिशत के स्थान पर 257 प्रतिशत दिया जाएगा. इसके अलावा, राज्य में तीन नए विभागों की स्थापना के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है.
और क्या-क्या फैसला लिया गया
नीतीश कैबिनेट की बैठक में गया जी और मुंगेर को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया है. इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ स्टूडेंट कौशल प्रोग्राम शुरू करने के लिए बिहार सरकार का MoU हुआ है.
2025-26 में नगर निकायों के बिजली वितरण कंपनियों (दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी) के बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए राज्य सरकार ने कुल 400 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की मंजूरी दी है.
भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत सुधीर कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है. इस निर्णय के बाद वे भविष्य में सरकार की किसी भी नौकरी के लिए अयोग्य माने जाएंगे.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत, बिहार में इलेक्ट्रॉनिक आदेश जारी करने, भेजने और लागू करने से जुड़ी ‘बिहार इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका नियमावली 2025’ बनाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी गई है.
