संवाददाता, पटना प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए राज्यभर में सर्वे किया जा रहा है. इसमें 27 लाख 28 हजार 563 लोगों के नाम अब तक जोड़े गये हैं. 24 लाख 73 हजार 316 लोगों के नाम सर्वेयरों के माध्यम से आये हैं, जबकि 2 लाख 55 हजार 247 लोगों ने खुद से दावा किया है. इधर, प्रधानमंत्री आवास के लिए हो रहे सर्वे में रिश्वत मांगने की भी शिकायतें लगातार आ रही हैं. ग्रामीण विकास विभाग और मुख्य सचिव ने इस पर संज्ञान लिया है. ग्रामीण विकास विभाग ने रिश्वत मांगने की शिकायत निगरानी से करने की बात कही है. मुख्य सचिव ने राज्य के सभी डीएम को पत्र लिखकर रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है. गया, समस्तीपुर व पूर्वी चंपारण में डेढ़ लाख से अधिक नाम जुड़े : नवादा, पश्चिम चंपारण, पटना पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी और गया जिले में सबसे अधिक नाम सर्वे में आये हैं. इनमें गया में 1 लाख 60 हजार से अधिक और पूर्वी चंपारण व समस्तीपुर में डेढ़-डेढ़ लाख से अधिक लोगों के नाम सर्वे में जोड़े गये हैंं. मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा में 20 हजार नाम भी नहीं जुड़े : शेखपुरा में 13330, मुंगेर में 19135, लखीसराय में 19640, रोहतास में 26971 और शिवहर में 20474 नाम ही अब तक सर्वे में जोड़े गये हैं. औरंगाबाद में 44669, गोपालगंज में 39702, जहानाबाद में 31161, खगड़िया में 33645, किशनगंज में 44655 लोगों के नाम सर्वे के माध्यम से आये हैं. छह साल बाद जोड़े जा रहे नाम प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए छह वर्ष बाद सर्वे कराया जा रहा है. इसी सर्वे के आधार पर प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य मिलने के बाद लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा. आगामी 31 मार्च तक लाभुकों के नाम जोड़े जायेंगे. लाभुकों का चयन होने के बाद 1.20 लाख रुपये आवास निर्माण के लिए मिलेंगे.
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