सदन में उठा जमीन की जमाबंदी का मामला, सरकार ने बताई आधार से लिंक करने का अंतिम डेडलाइन

बिहार में जमीन की जमाबंदी को आधार से लिंक करने का काम लगभग एक वर्ष से चल रहा है, लेकिन यह कार्य बेहद धीमी गति से हो रहा है. सरकार ने आज सदन में बताया है कि इस कार्य को एक साल के अंदर पूरा कर लिया जायेगा.

पटना. बिहार विधानसभा में गुरुवार को एक बार फिर जमीन की जमाबंदी का मामला उठाया गया. सदस्यों ने सरकार से जमीन की जमाबंदी और उसे आधार से लिंक करने के मामले में सवाल किये. बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने अपनी ही सरकार पर काम में शिथिलता बरतने का आरोप लगाया. शंकर प्रसाद ने कहा कि यह एक जरुरी काम है. सरकार सदन को बताये कि आखिर कबतक इस काम को पूरा किया जाएगा. जिसपर सरकार की ओर से भू एंव राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सदन में अपना पक्ष रखा.

अपने ही सरकार पर लगाया आरोप

बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने सदन में अपनी ही सरकार से सवाल करते हुए सभापति के समझ कहा कि बिहार में जमीन का सर्वे का काम चल रहा है. उसकी प्रगति भी धीमी है. सर्वे के बाद नये सिरे से जमाबंदी करने की बात कही जा रही है. बिहार में सरकार ने जमाबंदी को आधार से जोड़ने का फैसला कर रखा है. यह काम अभी भी पूरा नहीं हो सका है. उन्होंने कहा कि राज्य में कुल जमाबंदी 4 करोड़ 8 लाख है, जिसमें महज 84 लाख 36 हजार 431 जमाबंदी को ही आधार से लिंक किया जा सका है. बाकी जमीनों की जमाबंदी अब तक आधार से लिंक नहीं हो पायी है.

एक साल से चल रहा है काम

बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने अपनी ही सरकार पर इस काम की धीमी रफ्तार से काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने अपनी ही सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले साल 24 मार्च को सरकार ने सभी समाहर्ता को जमाबंदी को आधार से लिंग करने का निर्देश दिया था. एक साल का समय बीतने को है, लेकिन अभी तक केवल 84 लाख 36 हजार 431 जमाबंदी को ही आधार से लिंक किया जा सका है. उन्होंने ने पूछा कि सरकार बताए कि किस पद्धति के तहत बाकी बचे सारे जमाबंदी को आधार से लिंक करने का काम 2024 के अंत कर पूरा कर लेगी.

इस साल पूरा हो जायेगा काम

बीजेपी विधायक के सवाल का सरकार की तरफ से जवाब देते हुए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा कहा कि जमीन की जमाबंदी को आधार से लिंक करने का काम किसी कारण ठहर गया था, जिसे अब तेज गति से पूरा किया जायेगा. विजय सिन्हा ने कहा कि काल और परिस्थितियों के कारण जमाबंदी को आधार से लिंक करने का काम ठहर गया था, लेकिन अब जमाबंदी के आधार से जोड़ने की प्रक्रिया तेज होगी. उन्होंने सदन का आश्वस्त किया कि जमीन की जमाबंदी को आधार से लिंक करने का काम 2024 तक पूरा कर लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि नई तकनीक के जरिए काम जल्द पूरा होगा. काम पूरा होने के बाद भू माफिया से मुक्ति मिलेगी.