कोसी-मेची लिंक परियोजना का काम इस साल शुरू होने की संभावना, चार जिलों को मिलेगी सिंचाई सुविधा

Updated at : 26 Apr 2024 12:09 AM (IST)
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कोसी-मेची लिंक परियोजना का काम इस साल शुरू होने की संभावना, चार जिलों को मिलेगी सिंचाई सुविधा

कोसी-मेची लिंक परियोजना का काम इस साल शुरू होने की संभावना, चार जिलों को मिलेगी सिंचाई सुविधासंवाददाता, पटनाराज्य की बहुप्रतीक्षित नदी जोड़ योजना में प्राथमिकता के स्तर पर शामिल कोसी-मेची लिंक परियोजना का काम इस साल शुरू होने की संभावना है.

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कोसी-मेची लिंक परियोजना का काम इस साल शुरू होने की संभावना, चार जिलों को मिलेगी सिंचाई सुविधा

संवाददाता, पटना

राज्य की बहुप्रतीक्षित नदी जोड़ योजना में प्राथमिकता के स्तर पर शामिल कोसी-मेची लिंक परियोजना का काम इस साल शुरू होने की संभावना है. यह राज्य की पहली बड़ी नदी जोड़ योजना होगी जिस पर काम शुरू होगा. इस परियोजना से अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले के करीब दो लाख 14 हजार 812 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी. केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करते हुए, इसके लिए केंद्रांश 60 फीसदी और राज्यांश 40 फीसदी के रूप में बजटीय प्रावधान की मंजूरी दी गयी है. हालांकि, राज्य सरकार की ओर से कोसी-मेची लिंक परियोजना लिए भी मध्य प्रदेश की केन-बेतवा लिंक परियोजना की तर्ज पर केंद्रांश 90 फीसदी और राज्यांश 10 फीसदी बजटीय प्रावधान की मांग जारी है. इसे लेकर केंद्र की नयी सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय होने की संभावना है.

पांच हजार करोड़ है अनुमानित लागत

सूत्रों के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब पांच हजार करोड़ रुपये है. इस परियोजना से अररिया जिले में 69,642 हेक्टेयर, पूर्णिया जिले में 69,970 हेक्टेयर, किशनगंज जिले में 39,548 हेक्टेयर और कटिहार जिले में 35,653 हेक्टेयर, यानी कुल दो लाख 14 हजार 813 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी. इस परियोजना से अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज, कुर्साकाटा, सिकटी, पलासी, जोकीहाट एवं अररिया प्रखंड, किशनगंज जिला अंतर्गत टेढ़ागाछ, दिघलबैंक, बहादुरगंज एव कोचाधामन प्रखंड, पूर्णिया जिला अंतर्गत बैसा, अमौर एवं बायसी प्रखंड तथा कटिहार जिला अंतर्गत कदवा, डंडखोड़ा, प्राणपुर, मनिहारी एवं अमदाबाद प्रखंड लाभान्वित होंगे. इस परियोजना के अंतर्गत कुल लगभग 1397 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 632 हेक्टेयर भूमि पूर्व से अधिग्रहित है, जबकि 765 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है.

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