Samrat Choudhary: गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दिया 3 महीने का अल्टीमेटम, DGP को मिले ये 5 टारगेट

Samrat Choudhary: गृह मंत्री सम्राट चौधरी कुर्सी संभालते ही एक्शन मोड में हैं. इस बीच उन्होंने ट्रैफिक सुधारने के लिये बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को तीन महीने का अल्टीमेटम दे दिया है. इसके साथ ही डीजीपी विनय कुमार को 5 टारगेट भी दिये गए हैं.

Samrat Choudhary: गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को तीन महीने में यातायात सुधारने, अवैध खनन की रिपोर्टिंग प्रणाली को प्रभावी बनाने और फर्जी जमीन सौदों में शामिल लोगों की पहचान के लिए विशेष मैकेनिज्म तैयार करने का आदेश दिया है. पहली बार पटेल भवन में बतौर गृह मंत्री समीक्षा बैठक करते हुए उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता कानून-व्यवस्था को लेकर किसी भी ढिलाई को पूरी तरह समाप्त करना है.

इन सभी को दिया आदेश

गृह मंत्री ने यह भी कहा, डीजीपी, अवग-अलग विभाग के प्रमुख डीजी, एडीजीपी, रेंज आईजी, डीआईजी, एसपी और डीएम से मुखातिब होते हुए अवैध खनन पर रीयल-टाइम निगरानी तंत्र विकसित करने के साथ ही जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ों पर तुरंत लगाम लगाते हुए अभियान चलाने का आदेश दिया.

डीजीपी को मिले ये पांच बड़े टारगेट

1. अवैध खनन पर रीयल-टाइम निगरानी तंत्र तैयार करना
2. फर्जी जमीन सौदों में शामिल लोगों की पहचान और तत्काल कार्रवाई
3. तीन महीने में यातायात व्यवस्था सुधारने का निर्देश
4. जिलाधिकारियों और एसपी को उद्यमियों के साथ मासिक बैठक करनी होगी
5. न अपराधियों पर सख्ती, किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं

तीन महीने की दी चेतावनी

सम्राट चौधरी ने बिहार की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए तीन महीने की स्पष्ट डेडलाइन दी और जिलाधिकारियों और एसपी को निर्देश दिया कि वे उद्यमियों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हर महीने बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान करें. सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि एनडीए सरकार जमीन-माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है.

महिलाओं के लिये अभया ब्रिगेड का गठन

गृह मंत्री ने साफ कहा, बिहार अपराधियों के लिए नहीं है, जो यहां रहकर कानून तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे या तो सुधरना होगा या राज्य छोड़ना होगा. सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को बिहार की यातायात व्यवस्था को दुरस्त करने का निर्देश दिया. उपमुख्यमंत्री ने इसके लिए तीन महीने की डेडलाइन तय की है. मालूम हो, राज्य में छेड़खानी रोकने और मनचलों पर अंकुश लगाने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया जा चुका है.