संवाददाता, पटना राज्य में जमीन सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. फिलहाल प्रत्येक पंचायत में ग्रामसभा के माध्यम से जमीन सर्वेक्षण के संबंध में पूरी जानकारी दी जा रही है. इसके लिए प्रत्येक जिलों में अलग-अलग समय-सारिणी बनायी गयी है. इसके बाद अगले चरण में किस्तवार का काम शुरू होगा. किस्तवार के तहत जमीन का नक्शा बनाया जायेगा. इसके साथ ही सर्वे की पूरी प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए अमीन, कानूनगो और शिविर प्रभारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतिम चरण में है. अमीनों का प्रशिक्षण उनके पदस्थापित जिले में ही दिया जा रहा है, जबकि कानूनगो का प्रशिक्षण गया में हो रहा है और शिविर प्रभारियों को पटना में प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जमीन सर्वेक्षण के संबंध में पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जुलाई 2025 तक यह काम पूरा करने का निर्देश दिया था. इसके बाद से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसे तय समय पर पूरा करने के लिए तेजी से प्रक्रिया को पूरी करने में जुटा हुआ है. इसे लेकर पिछले दिनों विभाग में 9888 अमीन और कानूनगो सहित अन्य पदों पर नियुक्ति हो चुकी है. तीन जुलाई को नियुक्ति पत्र दिये जाने के बाद इन सभी का प्रशिक्षण अब अंतिम चरण में है. विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सर्वे में जमीन की सही पैमाइश और मालिकों के रिकॉर्ड का सत्यापन होगा. इससे जमीन विवाद में कमी आयेगी. सर्वेक्षण के बाद सभी रिकॉर्ड डिजिटल हो जायेंगे. डिजिटल कागजात देखकर उसमें संशोधन करना आसान होगा. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी. जमीन के सभी कागजात अपडेट होने से खरीद-बिक्री आसान हो जायेगी. सही आंकडे़ उपलब्ध रहने से रैयतों को कृषि, सिंचाई और अन्य योजनाओं का लाभ सही से मिलेगा.
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