बड़े पैमाने पर पत्थर खनन की योजना बना रही सरकार

संवाददाता, पटना उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर पत्थर खनन की योजना बना रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जल्द विमर्श करेंगे. इसका मकसद राज्य में प्रतिवर्ष निर्माण कार्यों के लिए पत्थर पर होने वाले करीब 70 से 75 हजार करोड़ रुपये की राशि का ट्रांजेक्शन राज्य में ही करना है. इससे राज्य के सालाना विकास दर में करीब तीन फीसदी तक बढ़ोतरी होने की संभावना है. उपमुख्यमंत्री ने यह बातें बुधवार को खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यों के बारे में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहीं. इसका आयोजन सूचना एवं जन संपर्क विभाग के सूचना भवन स्थित संवाद कक्ष में किया गया था. इस दौरान विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल व निदेशक विनोद दूहन सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल राज्य में आठ स्थानों से पत्थर का खनन हो रहा है. इसमें शेखपुरा जिले में सात स्थान और गया जिले में एक स्थान शामिल हैं. इसके साथ ही राज्य में पत्थर की जरूरत की आपूर्ति झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित अन्य स्थानों से होती है. इसमें निजी क्षेत्र में 20 से 30 हजार करोड़ रुपये और सरकारी योजनाओं में 42 से 45 हजार करोड़ रुपये का खर्च शामिल है. ऐसे में अन्य राज्यों से पत्थर मंगवाने पर करीब 70 से 75 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता है. इससे अन्य राज्यों की जीडीपी का विकास हो रहा है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पत्थर खनन को लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पूर्व पीसीसीएफ भारत ज्योति से कैमूर की पहाड़ी शृंखला सहित अन्य जगहों के बारे में विमर्श किया गया. बिहार में पत्थर खनन बड़े पैमाने पर शुरू होने से करीब 50 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. साथ ही यहां तेजी से विकास होगा. राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी : उपमुख्यमंत्री ने बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग के राजस्व प्राप्ति में पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी हुई है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3114.79 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई थी. वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह फरवरी 2025 तक विभाग द्वारा कुल 2605.99 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है. अवैध खनन के खिलाफ हो रही कार्रवाई : राज्य में बालू और गिट्टी के अवैध खनन और गतिविधियों पर कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह फरवरी तक 28942 छापेमारी, 3263 प्राथमिकी, 1206 अवैध खननकर्ता- परिवहनकर्ता की गिरफ्तारी, 10092 वाहनों की जब्ती और दंड के रूप में 126.44 करोड़ रुपये की वसूली की गयी.