राजस्व कर्मचारियों को हड़ताल तोड़ने के लिए समझाएंगे डीएम, नहीं माने तो होगी कार्रवाई

– राजस्व कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त करने का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दिया निर्देश- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी डीएम को जारी किया पत्र – जिन जिलों में राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वहां पहले बुलाकर उन्हें समझाएं, नहीं मानने पर करें कार्रवाई संवाददाता, पटना राज्य के राजस्व कर्मचारियों से बातचीत कर उन सभी को हड़ताल तोड़ने के लिए समझाने की जिम्मेदारी सभी डीएम को दी गयी है. यदि समझाने पर भी राजस्व कर्मचारी अपनी हड़ताल नहीं तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी. साथ ही कार्रवाई करने के बाद इससे संबंधित रिपोर्ट विभागीय मुख्यालय को भी डीएम जल्द भेजेंगे. यह निर्देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी डीएम को पत्र लिखकर दिया है. इस पत्र में स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया है कि किसी जिले में राजस्व कर्मचारी अकस्मात हड़ताल पर नहीं जायें, इससे सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम बाधित हो रहे हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के पत्र में लिखा गया है कि कई जिलों के राजस्व कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है. जिन जिलों में राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वहां संबंधित डीएम राजस्व कर्मचारियों को बुलाकर उनसे बातचीत कर हड़ताल तोड़ने के लिए कहें. इसमें यह भी कहा गया है कि राजस्व कर्मचारियों के एक गुट ने राज्य मुख्यालय में अपनी सेवा संबंधित समस्याओं और मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया था. इस पर विभाग के स्तर से गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है. उनकी प्रमुख मांगे ऐसी हैं, जिनका निर्णय वित्त विभाग की सहमति और राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद ही लिया जा सकता है. इनमें राजस्व विभाग के स्तर से निर्णय नहीं लिया जा सकता है. इसके मद्देनजर इन बिंदुओं पर निर्णय होने में समय लगने की संभावना है. औपचारिक रूप से हड़ताल की नहीं है सूचना इस विभागीय आदेश के अनुसार, औपचारिक रूप से किसी भी जिले से राजस्व कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से संबंधित कोई भी सूचना आधिकारिक तौर पर प्राप्त नहीं हुई है. वहीं अपुष्ट जानकारी के आधार पर जब कुछ जिलों के डीएम से जानकारी प्राप्त की गई, तो उनके स्तर से राजस्व कर्मचारी के हड़ताल पर जाने की बात बताई गई है. इसके आधार पर विभाग के स्तर से यह आदेश जारी किया गया है.