BPSC-UPSC प्रीलिम्स पास ऐसे युवाओं को मिलेगी 100000 रुपये तक की आर्थिक मदद, कौन- कौन होंगे पात्र, जानिए सबकुछ

BPSC-UPSC Candidates: बिहार की नीतीश सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. पहली बार सिविल सेवा परीक्षाओं में सफल होने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की नई योजना शुरू की जा रही है. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना ‘सम्बल’ के तहत अब बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) पास करने वाले पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी. इससे पहले तक यह लाभ अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों तक सीमित था, लेकिन अब दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी समान अवसर देते हुए सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाया है.

क्या है सरकार का मकसद

समाज कल्याण विभाग के अनुसार, बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर दिव्यांग अभ्यर्थियों को 50 हजार रुपये और यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने पर 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग युवाओं को मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी में राहत देना है. उच्च प्रशासनिक सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़े और वे अपनी प्रतिभा और योग्यता का बेहतर उपयोग कर सकें, इसी सोच के साथ यह कदम उठाया गया है. सरकार जल्द ही इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगी.

कौन होगा पात्र?

इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है. साथ ही उसके पास ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या सामान्य वर्ग का प्रमाण-पत्र होना चाहिए. दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए और अभ्यर्थी ने बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो.

शर्त यह भी है कि अभ्यर्थी किसी भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित विभाग, बोर्ड या निगम में काम न कर रहा हो. यदि कोई अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास करता है, तब भी उसे केवल एक बार ही प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी.

आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को फोटो, हस्ताक्षर, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड अपलोड करना होगा. इसके अलावा प्रवेश पत्र, आवेदन पत्र की सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रति, प्रारंभिक परीक्षा की ओएमआर, आंसर सीट की कॉपी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी भी देना होगा.

समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रत्येशी ने बताया कि शुक्रवार को पोर्टल लॉन्च होने के बाद अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे और उन्हें इसका लाभ मिलना शुरू होगा.