बिहार में 9000 करोड़ का विकास पैकेज, ADB डिल से टूरिज्म और हेल्थ सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार

Bihar News: राजधानी पटना में सोमवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में बिहार के विकास को नई दिशा देने वाले बड़े निवेश प्रस्तावों पर बैठक हुई. इसे राज्य की दीर्घकालिक विकास रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

Bihar News: बिहार की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को एक नई वैश्विक पहचान मिलने जा रही है. राजधानी पटना में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के साथ हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में 1 बिलियन डॉलर (करीब 9000 करोड़ रुपये) से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि बिहार अब ढांचागत विकास में बड़ी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है और एडीबी के साथ यह साझेदारी विकास की गति को कई गुना बढ़ा देगी.

गया और मुजफ्फरपुर बनेंगे नए औद्योगिक हब, मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगी रफ्तार

इस निवेश योजना का सबसे बड़ा हिस्सा औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने पर केंद्रित है. गया और मुजफ्फरपुर में एकीकृत क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिससे बिहार के विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी. इसका सीधा असर राज्य में रोजगार के अवसरों पर पड़ेगा और स्थानीय विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ा हो सकेगा.

सरकार का लक्ष्य बिहार को एक उच्च उत्पादकता वाली और नवाचार-प्रेरित अर्थव्यवस्था में बदलना है, जहां युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे.

बौद्ध सर्किट का कायाकल्प और कृषि में आएगी ‘डिजिटल’ क्रांति

पर्यटन और खेती बिहार की रीढ़ हैं, और एडीबी के इस निवेश में इन दोनों को प्राथमिकता दी गई है. राज्य के ऐतिहासिक बौद्ध सर्किट का व्यापक विकास किया जाएगा ताकि अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकें. वहीं, जल संसाधन और कृषि रूपांतरण परियोजनाओं के जरिए सिंचाई की पुरानी व्यवस्था को बदला जाएगा.

ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की तैयारी है, नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और भविष्य के लिए तैयार ‘स्मार्ट ग्रिड’ सिस्टम पर जोर दिया गया है, जिससे बिजली वितरण और अधिक सुदृढ़ होगा.

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं

राज्य सरकार केवल बुनियादी ढांचे पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक ढांचे पर भी निवेश कर रही है. बिहार स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा रूपांतरण परियोजना के तहत अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों का आधुनिकीकरण होगा.

स्कूली शिक्षा में ‘स्कूल रेडीनेस गैप’ को कम कर बुनियादी शिक्षा की नींव मजबूत की जाएगी. साथ ही, महिलाओं पर केंद्रित एमएसएमई (MSME) विकास और पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी है. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधार कर राजस्व संग्रहण को बेहतर बनाने की रणनीति पर भी एडीबी बिहार सरकार का साथ देगा.