Bihar Cabinet Meeting: बिहार के इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, चार शहरों में मेट्रो योजना के लिए राशि मंजूर

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में सरकारी कर्मियों के डीए, मेट्रो योजना सहित कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी.

Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी. कैबिनेट ने छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन पाने वाले राज्य के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की है. अब इन कर्मचारियों को पहली जनवरी 2024 के प्रभाव से 230 प्रतिशत की जगह पर 239 प्रतिशत (नौ प्रतिशत अधिक) महंगाई भत्ता दिए जाने की स्वीकृति दी गयी.

कैबिनेट ने इसके साथ ही पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन व पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों व पेंशन भोगियों या पारिवारिक पेंशन भोगियों को पहली जनवरी 2024 के प्रभाव से 427 प्रतिशत की जगह पर 443 प्रतिशत (16 प्रतिशत अधिक) महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी है.

मेट्रो योजना तैयार करने के लिए राशि मंजूर

कैबिनेट ने राज्य के चार शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन, व्यापक गतिशीलता योजना और वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने के लिए RITE का चयन किया है. RITE को परामर्श शुल्क के रूप में 7 करोड़ 2 लाख रुपये की मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने पटना मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन को भी मंजूरी दी.

ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा संचालन को लेकर भी निर्णय

कैबिनेट ने बेहतर सड़क सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के साथ शहरों को जाम मुक्त बनाने के लिए राज्य के विभिन्न संभागों और जिला मुख्यालयों में ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा को विनियमित करने की योजना को मंजूरी दी. इस नीति के लागू होने से राज्य के शहरों में ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा का व्यवस्थित संचालन हो सकेगा. इससे जाम की समस्या का समाधान होगा, प्रदूषण में कमी आएगी, यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होगी, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और पार्किंग स्थल या रुकने के स्थान निर्धारित होंगे.