‘पुलिस को हमने पूरी छूट दे रखी है’, सीएम सम्राट ने कहा- अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी
सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री
Samrat Chaudhary: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को हाईटेक 80 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई. इस दौरान फायर फाइटर्स ने दमखम भी दिखाया. सीएम सम्राट चौधरी ने अपने भाषण के दौरान कहा, हमने पुलिस को छूट दे रखी है. अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.
Samrat Chaudhary: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन दिनों एक्शन मोड में हैं. इसके साथ ही राज्य के अफसरों को पूरी तरह से टाइट कर रहे हैं. सोमवार को उन्होंने हाईटेक 80 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के बाद भाषण दिया. इस दौरान उन्होंने मंच से स्पष्ट कहा कि पुलिस को हमने पूरी छूट दे रखी है. अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.
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सीवान से पटना तक एनकाउंटर
बिहार में अपराधियों के खिलाफ एक्शन को लेकर इससे पहले भी सीएम सम्राट चौधरी बयान दे चुके हैं. ऐसे में राज्य में ताबड़तोड़ कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर भी किया जा रहा है. रविवार की देर रात सीवान में अंकित कुमार सिंह को गोली मारी गई. जबकि सोमवार की सुबह पटना में मुठभेड़ हुई. इसमें शिक्षक पर गोली चलाने वाले अपराधी संदीप उर्फ बादल को गोली मारी गई. इस तरह से एक के बाद एक कार्रवाई जारी है.
सीएम बोले- कोई व्यक्ति कानून हाथ में नहीं ले सकता
सीएम सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि बिहार में सुशासन का राज्य है, इसलिए पुलिस के हाथ मैंने खोल दिए हैं. कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है और पुलिस अपना काम आगे भी करती ही रहेगी. साथ ही मुख्यमंत्री राज्य के अधिकारियों को भी टाइट कर रहे हैं.
अधिकारियों को भेजा जाएगा नोटिस
सीएम ने कहा, अधिकारियों को पहला नोटिस 10 दिन बाद जाएगा. दूसरा नोटिस 20 दिन बाद और तीसरा नोटिस 25 दिन बाद जाएगा. इसके बाद भी अगर काम नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा. पहली बार सम्राट चौधरी ने यह बयान नहीं दिया है.
इससे पहले भी उन्होंने कहा था, सहयोग पोर्टल पर दर्ज हर शिकायत का निपटारा 30 दिनों के भीतर करना होगा. अगर तय समय में शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने साफ किया है कि लापरवाही मिलने पर पहले निलंबन और जरूरत पड़ने पर सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई हो सकती है. इस पूरी व्यवस्था की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) करेगा.
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