BPSC Protest: जिला प्रशासन ने कहा प्रशांत किशोर धरना वापस लें, जानें पीके ने क्या कहा

BPSC Protest गांधी मैदान में प्रशांत किशोर बिहार के छात्रों के हित में अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर खुले आसमान के नीचे अनशन पर बैठे हैं.

BPSC Protest जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि सरकार जब तक बच्चों की बात नहीं मानती है तब तक हम यहां से नहीं हटने वाले हैं. प्रशांत किशोर ने पटना के एडीएम से ये बात करते हुए ये बातें कही. पटना के एडीएम गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर से मिलकर आमरण अनशन वापस लेने का आग्रह किया.

प्रशांत किशोर ने एडीएम से कहा कि धरना वापस लेना अब संभव नहीं, यह धरना हजारों बच्चों का विश्वास है, खास कर 29 दिसंबर को प्रशासन के कहने पर मैंने छात्रों को उठने के लिए कहा था और फिर प्रशासन ने क्रूरतापूर्वक बच्चों पर लाठी चलाया है, अब किसी भी हालत में प्रशासन के कहने पर मैं आंदोलन वापस नही लूंगा. प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि सिर्फ एक ही शर्त पर यह आंदोलन वापस लिया जाएगा, जब मुख्यमंत्री बच्चों से मिलेंगे उनकी बातों को सुनेंगे और बच्चे खुद तय करेंगे उन्हें आगे क्या करना है. बच्चों का निर्णय मुझे अब सिर्फ स्वीकार होगा.

कड़ाके की ठंड के बीच जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर का आमरण अनशन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी है. गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर बिहार के छात्रों के हित में अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर खुले आसमान के नीचे अनशन पर बैठे हैं. इस दौरान हजारों छात्र–छात्राएं और जन सुराज के नेता उनके समर्थन में धरने पर बैठे हैं. BPSC अभ्यर्थियों सहित छात्र संगठन सरकार से री-एग्जाम की मांग कर रहे हैं.

बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ 5 मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं. इनकी ये 5 मांगें हैं

1. 70वीं बीपीएससी परीक्षा ने हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच और पुनर्परीक्षा कराई जानी चाहिए.
2. 2015 में 7 निश्चय के तहत किए वादे के अनुसार 18 से 35 साल के बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए.
3. पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितता और पेपर लीक की जांच एवं दोषियों पर की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी किया जाए.
4. लोकतंत्रकी जननी बिहार को लाठीतंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए.
5. बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं की कम से कम दो तिहाई हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाए.