बिहार में इस दिन तक लागू होगी नई ट्रांसफर पॉलिसी, महिला शिक्षिकाओं को मिलेगी प्राथमिकता

Bihar Teacher Transfer Policy: बिहार सरकार ने शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए 30 जून तक नई ट्रांसफर नीति लागू करने की घोषणा की है. इसके तहत शिक्षकों को घर के नजदीक पोस्टिंग देने की व्यवस्था होगी. साथ ही TRE-4 भर्ती, एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी की जानकारी भी दी गई.

Bihar Teacher Transfer Policy: बिहार के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया है कि राज्य में शिक्षकों की नई तबादला नीति 30 जून तक पूरी तरह लागू कर दी जाएगी. नई व्यवस्था लागू होने के बाद शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए बार-बार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

कैबिनेट की मंजूरी के बाद स्थायी बनेगी व्यवस्था

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, नई ट्रांसफर नीति को स्थायी रूप से लागू करने के लिए इसे बिहार कैबिनेट की मंजूरी दिलाई जाएगी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक जिला कैडर के कर्मचारी होते हैं, इसलिए सरकार की कोशिश है कि उन्हें अपने ही जिले के भीतर बेहतर और सुविधाजनक स्थान पर ट्रांसफर किया जाए.

उन्होंने बताया कि महिला शिक्षिकाओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनके घर के सबसे नजदीकी पंचायत क्षेत्र में तैनाती देने की योजना है. वहीं पुरुष शिक्षकों को उनके निवास स्थान के आसपास के ब्लॉक में पदस्थापित करने का प्रयास किया जाएगा.

महिला शिक्षिकाओं को मिलेगा विशेष लाभ

सरकार का मानना है कि महिला शिक्षकों को घर के करीब तैनाती मिलने से उन्हें आने-जाने में सुविधा होगी और सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी कम होंगी. इसी वजह से नई नीति में महिला शिक्षिकाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान रखा गया है. शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे शिक्षकों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और स्कूलों में पढ़ाई का माहौल भी बेहतर होगा.

TRE-4 भर्ती को लेकर भी बड़ा अपडेट

शिक्षा मंत्री ने बीपीएससी की आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 को लेकर बताया कि अगले 10 दिनों के भीतर सभी स्कूलों से विषयवार रिक्त पदों का विवरण जुटा लिया जाएगा. खाली पदों का पूरा आंकड़ा तैयार होने के बाद शिक्षा विभाग लगभग 15 जुलाई तक बीपीएससी को नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेज देगा.

पांच साल में एक लाख शिक्षकों की बहाली का लक्ष्य

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में करीब एक लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहती है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर साल लगभग 20 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. सरकार का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है.