अब बिहार में शिक्षकों को छुट्टी के लिए करना होगा ये जरुरी काम, लीव लेने की प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव

Bihar Teacher: बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए छुट्टी आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल किया है. अब शिक्षक ‘ई-शिक्षाकोष’ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन छुट्टी मांग सकेंगे. इससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी. यह व्यवस्था 23 जून से लागू होगी.

Bihar Teacher: बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए छुट्टी आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का अहम फैसला लिया है. अब शिक्षक अपने छुट्टियों के आवेदन ‘ई-शिक्षाकोष’ नामक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे. यह नई व्यवस्था 23 जून से लागू हो जाएगी, जिससे शिक्षकों को छुट्टी के लिए बार-बार कार्यालय आने-जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी.

आवेदन और मंजूरी होगी डिजिटल

इस पोर्टल के जरिए न केवल शिक्षक छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे, बल्कि छुट्टियों की मंजूरी भी संबंधित अधिकारी ऑनलाइन देंगे. इससे छुट्टियों के आवेदन में तेजी आएगी और प्रशासनिक कामकाज भी पारदर्शी बनेगा. शिक्षा विभाग ने सभी जिला कार्यालयों को इस नई प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं.

महिला शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान

नई व्यवस्था में महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश पर वेतन मिलेगा और वे छह महीने तक मातृत्व अवकाश का लाभ उठा सकेंगी. साथ ही, दो बच्चों की देखभाल के लिए वे दो वर्ष तक अवकाश ले सकती हैं, जिसमें उन्हें वेतन भी मिलेगा. यह निर्णय महिला शिक्षकों के लिए पारिवारिक और व्यावसायिक संतुलन बनाए रखने में मददगार साबित होगा.

छुट्टियों के अन्य नियम

• प्रधान शिक्षक और प्रभारी प्रधानाध्यापक की छुट्टियों की मंजूरी बीईओ (प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी) करेंगे.
• सहायक एवं विशेष शिक्षक अपनी छुट्टियां प्रधान शिक्षक से प्राप्त कर सकेंगे.
• पुरुष शिक्षकों को पितृत्व अवकाश के तहत 15 दिन की छुट्टी मिलेगी.
• स्वास्थ्य कारणों से शिक्षक 180 दिन तक वेतन सहित छुट्टी ले सकते हैं.
• लंबी अवधि की छुट्टियों के लिए डीईओ की मंजूरी के बाद 300 दिन तक की छुट्टी दी जा सकेगी.
• निजी या स्वास्थ्य कारणों से आधे वेतन पर छुट्टी लेने पर विशेष जांच की जाएगी.

प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार और समय की बचत

इस नई डिजिटल प्रणाली के कारण शिक्षक अब आसानी से छुट्टी के लिए आवेदन कर पाएंगे, जिससे उनका समय बचेगा और सरकारी दफ्तरों में भी भीड़ कम होगी. साथ ही, छुट्टियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी.

बिहार सरकार की यह पहल शिक्षकों के कामकाज में आसानी लाने और उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए एक बड़ा कदम है, जो शिक्षा विभाग की आधुनिकता और बेहतर प्रशासन की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास है.