जाली डिग्रीधारी बिहार के नियोजित शिक्षकों की और बढ़ेगी मुश्किलें, निगरानी ने बढ़ाया जांच का दायरा

जाली डिग्री लेकर बिहार में नियोजित शिक्षक की नौकरी हासिल करने वालों की मुश्किलें अब और बढ़ सकती है. निगरानी विभाग ने अब जांच का दायरा बढ़ा लिया है.

Bihar Teacher News: बिहार में दूसरे राज्यों के प्रमाण पत्र पर नियोजित 32.5 हजार शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच होगी. निगरानी विभाग ने इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार से जानकारी मांगी गयी है कि उक्त प्रमाण पत्र उनके संबंधित विश्वविद्यालय एवं कॉलेज स्तर पर जारी हुए हैं या नहीं? बता दें कि दो हजार से अधिक प्रमाण पत्र अबतक जांच में जाली पाए जा चुके हैं. इन शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है.

निगरानी विभाग में क्या चल रहा है?

निगरानी विभाग के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विभिन्न चरणों में 32.50 हजार शिक्षक असम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के विश्विविद्यालय-कॉलेजों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र नियोजित हुए हैं. इनकी निगरानी के स्तर पर जांच करायी जा रही है. लेकिन अधिकांश शिक्षकों के प्रमाण पत्र (फोल्डर) गायब हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच संभव नहीं हो पा रही. इसको देखते हुए विभाग ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर उनसे जांच कराने का अनुरोध किया है.

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निगरानी ने अब तक करीब 6 लाख प्रमाण पत्रों का किया सत्यापन

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के वरीय अधिवक्ता अंजनी कुमार ने इससे संबंधित मामले में न्यायालय को बताया है कि नियोजित शिक्षकों के 3,52,927 फोल्डर मिलने थे, लेकिन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को केवल 2,80,759 फोल्डर प्राप्त हुए. इनमें सितंबर 2023 तक 8,30,237 प्रमाणपत्र थे. प्रमाणपत्रों को सत्यापन के लिए संबंधित बोर्ड, विश्वविद्यालयों को भेजा गया. 5,90,945 प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया गया.

2157 प्रमाण-पत्र पाए जा चुके हैं जाली

इस प्रकार करीब 71 प्रतिशत प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया जा चुका है. 2157 प्रमाण पत्र जाली पाये गये, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. नियोजित शिक्षकों के 5,57,959 प्रमाण पत्रों में से 4,33,854 का सत्यापन कर लिया गया है और 1,24,105 का सत्यापन लंबित है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि 32,570 प्रमाण पत्र राज्य के बाहर के हैं.