बिहार में दलालों पर लगाम, सचिवालय में लगेंगे CCTV, तो थानों में रखा जायेगा विजिटर बुक

Bihar News: बिहार में अब दलाली करने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गयी. पटना सचिवालय के सभी भवनों एवं परिसरों की सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है. यहां हर आने जाने वाले लोगों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी.

Bihar News: पटना. बिहार में दलालों पर लगाम लगाने की कवायत तेज हो गयी है. एक ओर जहां सचिवालय में सीसीटीवी कैमरे लगाये जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर थानों में विजिटर रजिस्टर रखने का आदेश दिया है. थाने में आने वाले हर व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ-साथ थाने में आने का उद्धेश्य भी लिखने को कहा है. थाने पर बार-बार पहुंचकर दलाली करने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गयी. वहीं अब पटना सचिवालय के सभी भवनों एवं परिसरों की सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है. यहां हर आने जाने वाले लोगों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी.

सचिवालय पर नजर रखने के लिए लगेंगे सीसीटीवी

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुराना सचिवालय, अधिवेशन भवन, सिंचाई भवन, विकास भवन, सूचना भवन एवं विश्वेश्वरैया भवन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. गृह विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है. सीसीटीवी कैमरे लगाने पर करीब 29 करोड़ 23 लाख की राशि खर्च होगी. इन कैमरों की मदद से सचिवालय आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जायेगी. सचिवालय के सभी प्रवेश द्वार पार्किंग गलियारे में कैमरा लगाया जाएगा. इन सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए सचिवालय के चप्पे-चप्पे पर नजर रखने के साथ ही कर्मचारियों की कार्यशैली भी कैमरे की जद में होगी. कैमरा लगाने का काम बेल्ट्रान को दिया गया है.

वीआईपी की सुरक्षा होगी और पुख्ता

इतना ही नहीं गृह विभाग वीआईपी सुरक्षा के लिए 16 बुलेटप्रूफ कार खरीद रही है. बिहार के अतिविशिष्ट श्रेणी वीआइपी लोगों की सुरक्षा के लिए कार ख़रीदी जाएगी. एक बुलेटप्रूफ कार की खरीद पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च होंगे. बिहार पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने इसकी स्वीकृति परिवहन विभाग को दे दी है. गृह विभाग ने 99 लाख 94 हजार 465 रुपये की दर से 16 बुलेटप्रूफ टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए 15 करोड़ 99 लाख 11 हजार 440 रुपये की स्वीकृति दी गई है. पूर्व में रद्दीकृत किए गए 20 अदद बुलेटप्रूफ कार के विरुद्ध नए कारों की खरीद की स्वीकृति दी गई है.