Bihar News: बिहार में 28 हजार करोड़ के निवेश को स्वीकृति, बढ़ने वाले हैं रोजगार के अवसर

Bihar News: वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक कुल 260 इकाइयों के 4,670.07 करोड़ रुपए की स्टेज-1 सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा चुकी है, जबकि, 161 इकाइयों को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है.

Bihar News: पटना. बिहार में उद्योग का माहौल बनने लगा है. निवेशक लगातार आ रहे हैं. सरकार भी निवेश और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. पिछले दिनों हुई बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 58वीं बैठक में कई निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. इस बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कुल 52 इकाइयों को 28,881.55 करोड़ रुपए की स्टेज-1 में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि 35 इकाइयों को 609.26 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई.

निवेश के लिए हो रहे विभिन्न जगहों पर सम्मेलन

उद्योग विभाग के तत्वावधान में हाल ही में पटना में फूड प्रोसेसिंग इंवेस्टर्स मीट, दिल्ली में एम्बेसडर्स मीट, देश के विभिन्न राज्यों में इन्वेस्टर्स मीट, उद्यमी पंचायत एवं कई प्रभावशाली कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लाभुकों को क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशि का वितरण भी किया गया. राज्य के वरीय पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिमंडल देश में विभिन्न राज्यों का नियमित रूप से भ्रमण कर रहे हैं, जिससे निवेशकों को बिहार में निवेश की संभावनाओं से एवं राज्य सरकार की नीतिगत पहलों से अवगत कराया जा रहा है. साथ-साथ उन राज्यों में अपनाई जा रही औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं तकनीकों को बिहार में लागू करने की दिशा में प्रयासरत हैं.

अब तक चार हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मंजूर

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक कुल 260 इकाइयों के 4,670.07 करोड़ रुपए की स्टेज-1 सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा चुकी है, जबकि, 161 इकाइयों को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है. बैठक में सन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, पिनाक्स स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, वर्धन बिजनेस एसोसिएट्स, संजीव वूलन मिल्स (ओपीसी), एसएलएमजी बेवरेज, लीप एग्री लॉजिस्टिक्स (मधुबनी) प्राइवेट लिमिटेड, रिगल रिसोर्सेज लिमिटेड, अनमोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नेचुरल्स डेयरी प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य कंपनियों को स्वीकृति प्रदान की गई. कहा जा रहा है कि बिहार सरकार का यह कदम राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा और राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मदद करेगा.