Bihar Mid day Meal: बिहार सरकार की मिड डे मील योजना जो बच्चों को भूख से राहत और पढ़ाई से जोड़ने का जरिया बननी थी अब गबन का जरिया बन गई है. स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति का झूठा आंकड़ा दिखाकर प्रधान शिक्षक वर्षों से सरकारी राशि का हेरफेर करते रहे हैं. लेकिन अब यह गड़बड़ी सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं मानी जाएगी विभाग ने चेताया है कि जो अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं वे भी अब कार्रवाई की जद में आएंगे.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
ACS सिद्धार्थ ने दिया सख्त निर्देश
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट कहा है कि मिड डे मील में अनियमितता की शिकायतों को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा. अब सिर्फ प्रधानाध्यापक ही नहीं, बल्कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और साधनसेवी जैसे पदाधिकारी भी दोषी माने जाएंगे. किसी भी स्तर पर मिली चूक पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
खाने की थाली में कटौती, बच्चों की हाजिरी में मिलावट
शिकायतों के आधार पर जो सच्चाई सामने आई है, वह चौंकाने वाली है. बच्चों को मेन्यू के अनुरूप भोजन नहीं दिया जा रहा. घटिया और कम मात्रा में खाना परोसा जाता है, जबकि कागज पर सब कुछ ‘पूर्ण’ दिखाया जाता है. कई स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति दर्ज होती है, लेकिन वे स्कूल आए ही नहीं होते. इन सबके बावजूद राशन और फंड का उपयोग दिखाकर पूरी रकम निकाल ली जाती है.
DM को चावल सप्लाई पर विशेष नजर रखने का निर्देश
डॉ सिद्धार्थ ने जिलाधिकारियों से अपील की है कि चावल की आपूर्ति में कोई रुकावट न आए. उन्होंने कहा कि यह योजना केवल भोजन तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों के पोषण और भविष्य से जुड़ी है. इसलिए हर जिले में इसकी मॉनिटरिंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
Also Read: बिहार में शिक्षकों की लापरवाही का बड़ा खुलासा, इस वजह से 101 टीचरों के नौकरी पर लटकी तलवार
मिड डे मील की योजना जिस मकसद से शुरू हुई थी स्कूल छोड़ने की दर घटाने और पोषण स्तर बढ़ाने के लिए वह मकसद अब खुद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिख रहा है. सवाल सिर्फ शिक्षकों पर नहीं, उस पूरे ढांचे पर है जो इन गड़बड़ियों पर आंखें मूंदे बैठा रहा.
