Bihar Bhumi: बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा जमीन से जुड़े मामलों को निपटाने को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रहे. इस बीच मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, अवैध खनन को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. साथ ही कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही या फिर मिलीभगत करते पाये जाने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की जायेगी.
सभी जिलों को 3 दिनों की मोहलत
मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व को लेकर बड़ी बात कही कि राजस्व लक्ष्य से कोई समझौता नहीं किया जायेगा. इस संबंध में सभी जिलों को तीन दिनों के अंदर राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया. अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण के लिए खान एवं भूतत्व विभाग के लिए राज्यभर में 400 पुलिस बल की तैनाती के लिए गृह विभाग से अनुरोध किया जायेगा.
बालू घाट वाले रूटों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
विजय सिन्हा की तरफ से यह भी कहा गया कि जरूरत के मुताबिक सहयोग नहीं करने वाले थानों की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए. बालू घाटों की ओर जाने वाले रूटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और अनिलामित बालू घाटों की जल्द नीलामी के लिये निर्देश दिया गया. जब्त बालू का 15 दिनों के अंदर निष्पादन करने का भी निर्देश दिया गया.
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इन 4 जिलों के पदाधिकारियों को दिया आदेश
जानकारी के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री ने यह बातें मंगलवार को विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में कही. काम में कोताही और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में गंभीर अनियमितताओं के आरोप में दरभंगा जिला के खनिज विकास पदाधिकारी स्पष्टीकरण मांगा. उपमुख्यमंत्री ने लक्ष्य से पीछे चल रहे जिलों में शामिल पटना, रोहतास, औरंगाबाद, गया के खनिज विकास पदाधिकारी की अलग से समीक्षा का निर्देश निदेशक मनेश मीणा को दिया.
