Bihar Bhumi: बिहार में 16 अगस्त से 20 सितम्बर तक चलेगा राजस्व महा-अभियान, तैयारी बैठक 10 अगस्त को

Bihar Bhumi: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पूरे बिहार में 16 अगस्त से 20 सितम्बर 2025 तक राजस्व महा-अभियान का आयोजन किया जाएगा. इस बड़े पैमाने के अभियान का मकसद घर-घर तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करना और भूमि से जुड़ी समस्याओं का तेजी से समाधान करना है. अभियान की सफलता के लिए 10 अगस्त को सुबह 10:30 बजे राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में पंचायत प्रतिनिधियों और विभिन्न सेवा संघों की बैठक बुलाई गई है. बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह करेंगे. इसमें विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

बैठक में कौन-कौन संगठन और संघ होगा शामिल

बैठक में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार राजस्व सेवा संघ, यूनाइटेड राजस्व सेवा संघ, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी संघ, मुखिया संघ, पंच-सरपंच संघ, ग्राम कचहरी सचिव संघ, पंचायत सचिव संघ, बिहार राजस्व अमीन संघ, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ, भूमि सुधार कर्मचारी संघ, बिहार राज्य जिला परिषद संघ, वार्ड सदस्य संघ और ग्राम कचहरी न्यायमित्र संघ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है. इन सभी संगठनों से अभियान को सफल बनाने के लिए सुझाव भी मांगे जाएंगे.

अभियान के दौरान क्या-क्या काम होगा

अभियान के दौरान डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में मौजूद त्रुटियों का सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना, उत्तराधिकार नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारे से जुड़े नामांतरण के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे. इस दौरान राजस्व विभाग की टीम घर-घर जाकर जमाबंदी की कॉपी और आवेदन फॉर्म बांटेगी.

इसके बाद छोटे स्तर पर विशेष शिविर लगाकर आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों का संकलन किया जाएगा, ताकि लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और कार्य समय पर पूरे हो सकें.

भूमि से जुड़ी समस्याओं के समाधान में मदद करेगा

विभाग इस महा-अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी तरह एक्टिव है. अपर मुख्य सचिव, सचिव और वरीय अधिकारी विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे जागरूक रहें और इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें.

विभाग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार अभियान से संबंधित जानकारियां साझा कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग समय रहते लाभ उठा सकें. यह महा-अभियान न केवल लोगों की भूमि से जुड़ी समस्याओं के समाधान में मदद करेगा, बल्कि राजस्व प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा.