Bihar Bhumi: बिहार में भूमि सर्वे का काम जारी है. विभाग के तमाम अधिकारी इस प्रक्रिया को रैयतों के लिए आसान बनाने में लगे हुए हैं. इसी क्रम में दाखिल-खारिज और परिमार्जन के मामले में पटना के जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने कई अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है. जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह की तरफ से यह कार्रवाई 75 दिनों से अधिक समय से पेंडिंग पड़े दाखिल-खारिज और 120 दिनों से अधिक अवधि के परिमार्जन के पेंडिंग मामलों को लेकर की है. बता दें. पटना डीएम ने सोमवार को समाहरणालय में राजस्व मामलों में कार्य स्थिति की समीक्षा बैठक की.
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5 अंचलों में अधिक मामले पेंडिंग
मीटिंग में जिलाधिकारी ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, भूमि मापी, भूमि विवाद निराकरण, आधार सीडिंग, अतिक्रमण उन्मूलन, सीमांकन, विशेष सर्वेक्षण, भू-अर्जन, भूमि उपलब्धता समेत कई अन्य मामलों की ब्लॉक वाइज समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि अंचलों, संपतचक, बिहटा, दीदारगंज, नौबतपुर एवं दानापुर अब सिर्फ 75 दिन से अधिक अवधि के बचे हुए मामले मुख्यतः इन पांच अंचलों में ही हैं. दो सप्ताह में संबंधित सीओ ने अपेक्षित कार्य नहीं किए हैं. इन सभी 5 अंचलाधिकारियों को दो सप्ताह का समय दिया गया है. इन सभी से यह भी स्पष्टीकरण किया गया कि क्यों नहीं इनपर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाए? जिन अंचलों में लंबित मामलों की संख्या कम है, उन्हें भी तुरंत उन मामलों को निष्पादित करने को कहा गया है.
म्यूटेशन के पेंडिंग मामले जल्दी सॉल्व करने के निर्देश
मीटिंग में म्यूटेशन अपील के 30 दिनों से अधिक पेंडिंग मामलों को जल्द निष्पादित करने के निर्देश दिये गये हैं. वहीं, आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 141 भूमि का एनओसी उपपलब्ध कराया गया है. शेष 224 केंद्रों के लिए डीएम ने चिह्नित जमीन का एनओसी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. डीएम ने कहा कि राजस्व मामलों में शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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