Mahila Rojgar Yojana: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि महिलाओं को दी जा रही है. ऐसे में अब आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गयी है. इस तय समय में आवेदन करने वाली महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा. शहरी और ग्रामीण इलाके की महिलाएं 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं.
महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपये
इस योजना के तहत दस हजार रुपये के बाद महिलाओं को दो लाख रुपये भी रोजगार के लिए दिये जाने हैं. जीविका की ओर से प्रारंभिक रूप से तय किया जा रहा है कि ये दो लाख रुपये किस्तों में दिये जायेंगे. एक साथ दो लाख रुपये नहीं मिलेंगे. रोजगार शुरू करने और उसकी प्रगति की जांच के बाद ही दो लाख रुपये लाभुक महिलाओं को मिलेंगे.
ट्रेनिंग देने को लेकर तैयार हो रहा मॉडल
इसके साथ ही महिलाओं को रोजगार की ट्रेनिंग देने का भी मॉडल तैयार किया जा रहा है. इस योजना के तहत राज्य की एक करोड़ 56 लाख महिलाओं को दस-दस हजार रुपये दिये जा चुके हैं. शहरी इलाके की महिलाएं जो खुद सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, वह जीविका की वेबसाइट www.brlps.in पर जाकर आवेदन कर सकती हैं.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
किस जिले में कितनी महिलाओं को मिली राशि?
- पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में सात लाख से अधिक
- पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, पटना में 6 लाख से अधिक
- गया, कटिहार, सारण और अररिया में पांच-पांच लाख
- बांका, बेगूसराय, भागलपुर, नालंदा, पूर्णिया, रोहतास, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल और वैशाली में चार-चार लाख
- भोजपुर, गोपालगंज, किशनगंज, मधेपुरा, नवादा और सहरसा में तीन-तीन लाख से अधिक
इतनी महिलाओं को अभी नहीं मिली है राशि
आवेदन करने वाली दस लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ अभी नहीं मिला है. जीविका की ओर से बताया गया है कि आवेदन में कमियां रहने के कारण इन महिलाओं को राशि नहीं मिली है. आधार या फिर बैंक खाता संख्या में गड़बड़ी रहने के कारण राशि नहीं मिली है. इसे फिर से चेक किया जा रहा है. इसके बाद उनके खाते में भी राशि चली जायेगी.
400 पुरुषों के खाते में गये 10-10 हजार रुपये
इस योजना का लाभ केवल महिलाओं को दिया जाना है. लेकिन राज्यभर के लगभग 400 पुरुषों के बैंक खाते में भी इस योजना की राशि चली गयी है. इसकी रिपोर्ट जीविका की ओर से मंगायी जा रही है. राशि रिकवरी की गाइडलाइन जारी नहीं रहने के कारण अभी इस दिशा में कोई पहल विभाग की ओर से नहीं की जा रही है. गाइडलाइन जारी होने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी. विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुछ लोग खुद से भी राशि वापस कर रहे हैं.
