बिजली में ‘वन नेशन, वन टैरिफ’ की वकालत

केंद्रीय प्री-बजट बैठक. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हुए शामिल , बिहार की मांगों को रखा

संवाददाता, पटना

बिहार ने केंद्र सरकार से बिजली के क्षेत्र में वन नेशन, वन टैरिफ लागू करने की मांग की. बिहार बाहरी बिजली पर निर्भर करता है व इसके लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है.केंद्रीय प्रक्षेत्र से बिजली लेने पर बिहार को 4.81 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता है, जबकि निजी क्षेत्र की बिजली दर 3.60 रुपये प्रति यूनिट है. शनिवार को नयी दिल्ली में बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्री-बजट बैठक में यह मांग की. श्री चौधरी ने राज्य के विकास दर के बारे में वित्त मंत्रियों की बैठक में जानकारी दी. कहा कि 2022-23 में बिहार का विकास दर देश में सर्वाधिक था. यह तब 10.64 फीसदी था. कम संसाधन होते हुए भी बिहार ने यह दर हासिल किया है. बिहार को यह विकास की दर बनाए रखने के लिए अधिक आर्थिक सहायता की जरूरत है. वहीं, बिहार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन के तहत वर्तमान ऋण लेने की सीमा को तीन फीसदी से अधिक करने की मांग की.

सात नये मेडिकल काॅलेजों के निर्माण के लिए बजट में प्रावधान करे केंद्र : वहीं, राज्य सरकार ने सात नये सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए राशि मांगी. ये मेडिकल कॉलेज मुंगेर, मोतिहारी, गोपालगंज, सुपौल, बेगूसराय, महुआ और आरा में स्थापित किये जाने हैं.

सर्व शिक्षा अभियान के तहत

60:40 अनुपात में राशि दे केंद्र

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियोजित शिक्षकों के वेतन पर राज्य सरकार को 17,686 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ेगा. लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए महज 3063 करोड़ की मंजूरी दी है. राज्य सरकार ने इसके लिए 60:40 के अनुपात में राशि देने की मांग की. इसके लिए उन्होंने सर्व शिक्षा अभिान के तहत 15848.01 करोड़ अतिरिक्त मुहैया कराने की मांग की. वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में कैबिनेट में निर्णय लिया है कि हरेक पंचायत एवं नगर पंचायत में स्पोर्टस क्लब बनाने का निर्णय लिया है. इन पर करीब 410 करोड़ रुपये खर्च होगा. इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान किया जाए.

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे, आमस-दरभंगा फोरलेन के लिए केंद्र जारी करे राशि: बैठक में उपमुख्यमंत्री ने केंद्र से पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे, आमस-दरभंगा फोर लेन रोड के लिए केंद्र सरकार से राशि देने की मांग की. राज्य सरकार की ओर से कहा बिहार में तकरीबन 20,418 किमी ग्रामीण सड़क है.

नौ एयरपोर्ट के राशि उपलब्ध कराने की भी मांग : उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में नौ एयरपोर्ट सहरसा, फारबिसगंज, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल एवं गोपालगंज में विकसित करने का निर्णय लिया है. इसके लिए राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराने को तैयार है. उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में ही राशि उपलब्ध कराने की भी मांग की.

गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में मैट्रो निर्माण के लिए राशि दे केंद्र: हाल ही में कैबिनेट में गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में मैट्रो निर्माण की अनुमति दी है. इस पर तकरीबन 15,750 करोड़ रुपये खर्च होगा. राज्य सरकार ने इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में ही राशि के प्रावधान किए जाने की मांग की.