बिहार के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए नहीं होगी आधार कार्ड की जरूरत, नीतीश सरकार ने परिजनों को दी राहत

बिहार: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल के क्लास वन में एडमिशन के लिए बच्चों को आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी. इससे बच्चों के परिजनों को भी थोड़ी राहत मिली है.

बिहार: सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा में नामांकन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता में ढील देने का फैसला राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने लिया है. इस फैसले के बाद अब बिना आधार कार्ड के कक्षा एक में बच्चे के नामांकन हो सकेंगे. इस आशय के आधिकारिक निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने शुक्रवार को जारी कर दिये हैं. हालांकि प्राथमिक निदेशक ने निर्देश में साफ किया है कि कक्षा दो और इससे ऊपर की कक्षाओं के नामांकन में आधार कार्ड की अनिवार्यता बनी रहेगी.

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. दरअसल, शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया कि ई-शिक्षाकोष पोर्टल में बच्चों के नामांकन को पंजीकृत करने में आधार कार्ड की अनिवार्यता के कारण कई तरह की समस्या आ रही है. आधार की अनिवार्यता से कई बच्चे कक्षा एक में नामांकित नहीं हो सके हैं, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं थे. 

शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश 

शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक ऐसे बच्चे जिन्होंने छह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, स्कूल में उनका नामांकन कराया जाए. साथ ही इ-शिक्षाकोष से नामांकन अनिवार्य रूप में पंजीकृत किया जाए. इससे वर्तमान में विद्यार्थियों के नामांकन में दिखाई देने वाली विसंगतियो को दूर किया जा सकेगा. 

कैंप लगाकर बनवाये जाएं आधार कार्ड 

इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं है.  ऐसे बच्चों का समय-समय पर शिविर लगाकर आधार बनवाये जाएं. जानकारों के अनुसार आधार अनिवार्य करने के पीछे सरकार की मंशा थी कि सरकारी योजनाओं का लाभ सुपात्र विद्यार्थियों को ही मिले. 

परिजनों को मिलेगी राहत 

सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा में नामांकन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता में थोड़ी राहत देने के फैसले से उन परिजनों को भी राहत मिली है. जिनके बच्चों का अभी तक आधार कार्ड नहीं बन पाया है. ऐसे में उन्हें आधार कार्ड बनवाने के लिए एक साल का समय भी मिलेगा.