प्रमोद झा
पटना : राज्य सरकार के सात निश्चयों की ‘हर घर नल का जल योजना’ के काम में तेजी दिख रही है. यह योजना शुरू होने के पहले साल यानी 2016-17 में ढाई लाख घरों को पाइप से जोड़ते हुए नल का पानी पहुंचाया गया है. कुछ जिले इस मामले में लक्ष्य से आगे रहे, जबकि कुछ जिलों में अधिकारियों की सुस्ती की वजह से लक्ष्य की तुलना में कम काम हुआ.
हर घर नल का जल योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 सितंबर, 2016 में लांच किया था. घरों में नल का पानी पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के साथ-साथ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत भी हो रहा है. सामान्य इलाकों (गैर दूषित पानी वाले इलाके) के अलावा दूषित पानी से ग्रस्त इलाके में नल से पानी पहुंचाने का काम हुआ है. इसमें आयरन, आर्सेनिक व फ्लोराइड प्रभावित टोलों में ट्रीटमेंट प्लांट लगा कर पानी को शुद्ध कर नल से पहुंचाया गया है.
600 लघु जलापूर्ति योजनाओं के अलावा 85 बड़ी जलापूर्ति योजनाओं से घरों में नल का पानी पहुंचाया गया. इस पर लगभग 750 करोड़ खर्च हुए हैं. ग्रामीण इलाकों में घरों में नल का पानी पहुंचाने का काम पीएचइडी कर रहा है. पीएचइडी ने पिछले साल सभी जिलों में कुल तीन लाख 71 हजार 861 घरों में नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा था.
वहीं, दो लाख 51 हजार 96 घरों में पाइप से नल का पानी पहुंचाया गया. आयरन प्रभावित 60 हजार 611, आर्सेनिक प्रभावित 14 हजार 90 व फ्लोराइड प्रभावित एक लाख आठ हजार 800 घरों में शुद्ध पानी पहुंचाना था. विभाग ने आयरन प्रभावित टोलों के 46 हजार 621, आर्सेनिक प्रभावित टोलों के आठ हजार 42 व फ्लोराइड प्रभावित टोले के 18 हजार 877 घरों में नल से शुद्ध पानी पहुंचाया. गैर गुणवत्ता प्रभावित एक लाख 88 हजार 370 घरों में से एक लाख 77 हजार 556 घरों में नल का पानी पहुंचाने में विभाग सफल रहा है. मालूम हो कि गैर दूषित पानी वाले इलाकों में पाइप के जरिये नल का जल पहुंचाने का काम पंचायत राज विभाग को भी सौंपा गया है.
सुस्ती वाले जिलों में होगी अफसरों पर कार्रवाई
सात निश्चयों में शामिल हर घर नल का जल योजना को पांच वर्षों में पूरा करना है. इस काम में तेजी लायी जा रही है. कुछ जिलों ने अच्छी उपलब्धि हासिल की है. सुस्ती वाले जिले में अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.
कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, पीएचइडी मंत्री
