संशोधित::::विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण इच्छुक विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए हर माह दिये जायेंगे नौ हजार

– शिक्षा विभाग ने सभी पारंपरिक और निजी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को लिखा पत्र – वर्ष 2020 से 2024 के बीच स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ संवाददाता,पटना प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं संबंधित शिक्षण संस्थाओं से वर्ष 2020 से 2024 के बीच स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 12 महीने के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण का मौका दिया जायेगा. प्रशिक्षण के इच्छुक विद्यार्थियों को नौ हजार रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. इसको लेकर शिक्षा विभाग की उच्च शिक्षा निदेशक डॉ रेखा कुमारी ने सभी पारंपरिक, दूर शिक्षा विश्वविद्यालय एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों, महाविद्यालय के प्राचार्यों और स्वायत्त संस्थानों के प्रमुखों को पत्र लिखा है. दरअसल बीबीए, बीएससी, बीसीए तथा बीकॉम के स्नातक विद्यार्थियों को जिन्हें अंतिम सत्र या सेमेस्टर के अंक पत्र प्राप्त हो चुके हैं, को इस योजना का लाभ दिया जायेगा. जानकारी के अनुसार 10 जनवरी से बिहार के कॉलेजों को नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम से जोड़ दिया जायेगा. स्किल कोर्स में अध्यन करने वाले विद्यार्थियों को यह राशि डीबीटी के जरिये दी जायेगी. शिक्षा विभाग ने पत्र में सभी संस्थानों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर नामित करने का निर्देश दिया है. इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को मिलने वाली राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार की ओर से और शेष हिस्सा प्रशिक्षण देने वाले संबंधित प्रतिष्ठान की तरफ से दिया जायेगा. इसके लिए विद्यार्थियों और प्रतिष्ठानों को संबंधित पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा. तय पैनल विद्यार्थियों का चयन करेगा. विभाग ने संस्थानों को लिखे पत्र में यह भी कहा है कि व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) की ओर से सभी संस्थानों में कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम भी आयोजित करने का प्रावधान है. इस दौरान विद्यार्थियों को इस योजना और प्रशिक्षण की जानकारी दी जायेगी. यह समूची कवायद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी तौर पर पालन करने के लिए भारत सरकार की पोषित कार्यक्रमों को राज्य में लागू किया जायेगा. शिक्षा विभाग की सहमति से नेशनल अप्रेेंटेसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड के सहयोग से सभी संस्थाओं में लागू किया जायेगा. उल्लेखनीय है कि इस योजना को प्रभावी करने के लिए भारत सरकार के संबंधित अधिकारी जल्दी ही आने वाले हैं. वे ही विभिन्न कंपनियों से विद्यार्थियों को जोड़ेंगे.