बिहार विधानसभा ने GST संबंधी विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया

पटना : बिहार विधानसभा ने मंगलवार को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक का ध्वनिमत से समर्थन कर पारित कर दिया. संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के (122 वां संशोधन) विधेयक, 2014 को अनुसमर्थन के लिए विधानसभा में वाणिज्यकर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने अाज पेश किया. करीब ड़ेढ घंटे का वाद-विवाद के बाद इसे विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया. इस विधेयक का माले के महबूब आलम ने विरोध किया और मुख्यमंत्री के संबोधन के समय ही दो विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया.

इसके पहले जीएसटी पर चर्चा के लिए विधानसभा की विशेष सत्र बुलायी गयी. विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि 16वें विधानसभा के तीसरे सत्र के स्थगन के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (122 वां संशोधन) विधेयक 2014 का अनुसमर्थन, बिहार विधानसभा से यथाशीघ्र कराये जाने का अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है. इस विधेयक के अनुसमर्थन किये जाने संबंधी संकल्प सभा द्वारा पारित किया जायेगा.

विजय चौधरी ने बताया कि सरकार द्वारा जीएसटी विधेयक के अलावा बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2016 का व्यवस्थापन किया जायेगा. विधानसभा में विशेष चर्चा के बाद इन दोनों विधेयकों का पारित कर दिया गया. विधानसभा सचिव द्वारा सदन को जानकारी दी गयी कि राज्यपाल को सभा सचिवालय द्वारा 13 विधेयकों की स्वीकृति के लिए भेजा गया था. इसमें पांच विधेयकों की राज्यपाल द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है. विधानसभा अध्यक्ष में सदन ने स्व अनवारूल हक के निधन पर शोक प्रकाशन के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी.

जीएसटी सबके हित में : सीएम नीतीश
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिल पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि बिहार जीएसटी संसोधन बिल पर अनुमोदन का संकल्प ले रहा है. इससे केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों काे फायदा होगा. वर्तमान व्यवस्था में राज्य और केंद्र दोनों सरकारें टैक्स ले रही हैं. टैक्स रिफार्म के लिए कई कदम उठाये गये है. नीतीश कुमार ने कहा कि नयी व्यवस्था में हमें संचार सेवा पर भी टैक्स लेने का अधिकार मिल जायेगा.

उन्हाेंने कहा कि इस बिल के पारित होने के बाद एक नेट में सारे राज्य जुड़ जायेंगे. इससे बाजार का विस्तार होगा. साथ ही इससे चेकपोस्ट की जरूरत खत्म हो जायेगी. कालाबाजारी खत्महोने के साथ ही कालाधन पर भी अंकुश लगेगा. अब टैक्स में केंद्र का हिस्सा होगा 33 फीसद और बाकी का हिस्सा राज्यों में बंट जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि इससे कर प्रणाली सहज होगी. उन्होंने कहा कि जिस उदारता से हमने इसका समर्थन किया है उसी उदारता से केंद्र भी बिहार का समर्थन करे.

कांग्रेस ने दिया समर्थन
कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने जीएसटी बिल के संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि इसका फायदा संप्रग सरकार के समय ही लाया गया था. लेकिन भाजपा ही तब पीछे हट गयी थी. उन्होंने कहा कि तब इसका समर्थन नहीं किया था. उन्होंने कहा कि इस बिल से देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है और इससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी. उन्होंने कहा कि बिहार दूसरा राज्य है जो आज जीएसटी को समर्थन दे रहा है.

राजद ने भी दी सम्मति
इससे पहले राजद विधायक ललित यदव ने कहा कि जीएसटी पर सर्वसम्मति स्वागत योग्य कदम है और देशहित के मुद्दों पर ऐसे ही सको एकजुट रहना चाहिए.

भाजपा ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद
सदन में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उसी दौरान समान टैक्स पर बात चल रही थी लेकिन बात नहीं बनी थी. अब उनके बाद की पिछली सरकारों ने जो नहीं किया वह एनडीए सरकार ने कर दिखाया है.