GST, पाकिस्तान और दलित छात्रों की पिटायी मामले पर खुलकर बोले नीतीश

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जीएसटी बिल के वे शुरू से पक्षधर रहे हैं. यह उपयोगी कानून है और इससे राज्यों को फायदा होगा. राज्यसभा के बाद अब इस बिल को लोकसभा में पारित कराया जायेगा. केंद्र से जब राज्य के विधानसभा से बिल पारित कराने के लिए आयेगा तो इसे असेंबली का सेशन आयोजित कर इसे पास कराया जायेगा. मुख्यमंत्री बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात कर रहे थे.

जीएसटी बिल का हमेशा किया समर्थन-नीतीश

उन्होंने कहा कि जीएसटी बिल का शुरू से ही हमलोगों ने समर्थन किया है. जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी और उसके बाद भी हमलोग इसके पक्षधर थे. अब बस यही अपेक्षा है कि केंद्र सरकार इस संबंध में जो जरूरी कदम है उसे उठायेगी, ताकि यह बिल एक अप्रैल 2017 से प्रभावी हो सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा एवं विधान परिषद का सत्र चला. उन्होंने दोनों सदनों के तमाम सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि सभी निर्धारित कार्य संपन्न हुए. इस सत्र में तेरह विधेयक पारित हुए, जो एक रिकॉर्ड है.

राजनाथ के पाकिस्तान दौरे पर बोले सीएम

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान में ब्लैक आउट होने पर पत्रकारों द्वारा पूछे गये प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में केन्द्र सरकार जो भी कदम उठायेगी, उसमें हमलेाग सहयोग के लिये तैयार हैं. यह देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है और इस संबंध में केंद्र की ओर से पहल होनी चाहिए, यह वैदेशिक मामला है. उतर प्रदेश के विधि व्यवस्था से संबंधित पूछे गये प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में वहॉ की जनता फैसला करेगी. विधि व्यवस्था वहां की सरकार को देखना है.

बिहार के पड़ोसी राज्यों में शराब की बिक्री बढ़ी

शराबबंदी के संबंध में उन्होंने कहा कि वे जहां भी जाते हैं, इसको लागू करने की मांग करते हैं. उन्होंने उतर प्रदेश में भी बिहार की तरह पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग रखी है. उन्होंने कहा कि शराबबंदी के लिये दिल्ली सहित देश के प्रधानमंत्री से भी बोल चुके हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री से भी कई बार कहा है कि कम से कम भाजपा समर्थित सभी राज्यों में शराबबंदी को लागू करा दें. उन्होंने झारखंड का हवाला देते हुए कहा किबॉर्डर के जिलों में जिस तरह से शराब की बिक्री बढ़ी है, वह चिंताजनक है.बॉर्डर के जिलों में मिनिमम गारंटी कोटा को बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी सामाजिक अभियान है, यह राजनीतिक मसला नहीं है.