दाल की कीमत 120 रुपये से अधिक होने पर राज्य सरकारें होंगी जिम्मेवार : पासवान

पटना : केंद्रीय खाद्य एवं जनवितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि दाल की कीमत इस बार किसी भी हालत में 120 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं बढ़ने दी जायेगी और अगर इससे अधिक दाल की कीमत बढ़ती है तो इसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेवार होंगी.

कुछेक आवश्यक खाद्य वस्तुओं विशेषकर दाल, खाद्य तेल, तिलहन और चीनी की कीमतों में वृद्धि पर रोक के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र को आज जारी करते हुए रामविलास ने कहा कि दाम की कीमत नहीं बढ़ें, इसके लिए उनके मंत्रालय द्वारा इसका बफर स्टाक बनाया गया है. उन्होंने कहा कि 50 हजार टन दाल की खरीद की जा चुकी है और 26 हजार टन दाल आयातित की जारी है, जिसमें दस हजार टन पहुंच चुका है.

रामविलास ने कहा कि एक लाख टन और दाल किसानों से खरीद की जारी है और इसके अलावा 59 टन और दाल आयातित की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस साल में 173 लाख टन दाल की पैदावार संभावित है और देश में 235 लाख टन दाल की खपत है. उन्होंने रामविलास ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि दाल की जमाखोरी नहीं हो तथा राज्य सरकारें पहले ही बतलावे कि उनको कितनी दाल की आवश्यकता है.

रामविलास ने बिहार सरकार पर केवल राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अन्य राज्यों से दाल को लेकर मांग उनके पास पहुंच गयी पर बिहार से अभी भी यह प्राप्त नहीं हुआ है. पासवान ने कहा कि केंद्र द्वारा अनमिल्लड दाल 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है और यह कैप लगा दिया गया है, कि 120 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक की दर पर दाल नहीं बेची जा सकती और अगर इससे अधिक कीमत बढ़ती है, तो इसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेवार होंगी.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में रामविलास पासवान ने कहा है कि कुछेक आवश्यक खाद्य वस्तुओं विशेषकर दालों, खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों और चीनी की कीमतों में वृद्धि केंद्र और राज्यों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गयी है.

उन्होंने गत 29 अप्रैल को लिखे अपने पत्र तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले के विभाग के सचिव द्वारा गत 25 फरवरी को लिखे पत्र का हवाला देते हुए नीतीश से कहा है कि इससे पूर्व बिहार के मुख्य सचिव को केंद्र सरकार की चिंताओं से अवगत कराया गया था, पर देखने में आया है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किये गये अनेक उपायों के बावजूद भी इन खाद्य वस्तुओं की कीमतें अभी भी पिछले वर्ष की कीमतों से अधिक हैं.

पासवान ने अपने पत्र के माध्यम नीतीश से अपने प्रदेश में दाल की आवश्यक्ताओं से अवगत कराने के साथ आवश्यक वस्तुओं विशेषकर दालों की कीमतों में असामान्य मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने और पर्याप्त सहयोग की अपेक्षा की है.

उन्होंने कहा कि खाद्य, महंगाई और एक कार्रवाई योजना तैयार करने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आगामी 21 मई 2016 को देश के सभी राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रियों की नयी दिल्ली में एक बैठक आयोजित की जायेगी.