पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्य सरकार के सात निश्चयों से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की. 7, सर्कुलर रोड स्थित सीएम आवास पर आयोजित बैठक में जिला मुख्यालयों में युवाओं के लिए एक आधुनिक पंजीकरण व परामर्श केंद्र स्थापित करने की योजना पर चर्चा की गयी. यह केंद्र संबंधित जिले के डीएम की देख-रेख में चलेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 12वीं पास करने के बाद जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, उन्हें चार लाख रुपये तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जायेगा, जिसके माध्यम से वे देश में कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं.
जिन विद्यार्थियों का आधार कार्ड नहीं बना है, उनका आधार कार्ड बनवाया जायेगा. बैठक में सात निश्चयों की योजनाओं के प्रस्तावों को योजना प्राधिकृत समिति में ले जाने और फिर कैबिनेट की स्वीकृति लेने को कहा गया. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जो प्रस्ताव तैयार हो गये हैं, उन्हें जल्द योजना प्राधिकृत समिति के समक्ष लाया जाये और जो योजना प्रस्ताव तैयार नहीं हुए हैं, उन्हें जल्द तैयार किया जाये. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रखंडों में स्थापित होनेवाले कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के लिए ट्रेनर चिह्नित करने का निर्देश दिया. इन केंद्रों मेें
युवाओं को भाषा व संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान व अन्य कौशल सिखाया जायेगा. इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को एक हजार रुपये प्रति माह दर से दो साल तक सहायता भत्ता देने और उद्यमिता विकास व स्टार्टअप के लिए 500 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की भी समीक्षा की. इस फंड के जरिये ऐसे युवाओं को वित्तीय सहायता दी जायेगी, जो उद्योग लगा कर स्वरोजगार करना चाहते हैं. इसके अलावा इंक्यूवेशन सेंटर की स्थापना होगी. नयी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति तैयार करने का काम भी चल रहा है. उसी नीति को ध्यान में रखते हुए ही समेकित योजना तैयार की जा रही है.
दो सालों में सभी गांवों में बिजली
अगले दो सालों में राज्य के बचे सभी बसावटों व गांवों में बिजली पहुंचा दी जायेगी. इसके बाद सरकार सभी घरों में मुफ्त में बिजली कनेक्शन देगी. इस काम में तेजी लाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है. बैठक में पाइप लाइन से घर-घर पानी पहुंचाने, शौचालय निर्माण, हर घर तक पक्की गली व नालियों के निर्माण की योजनाओं की भी समीक्षा हुई. मुख्यमंत्री ने पीएचइडी की प्रधान सचिव अंशुली आर्या को फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में फ्लोराइड मुक्त जल की आपूर्ति का निर्देश दिया.
बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव धर्मेंद्र सिंह गंगवार, नगर विकास के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव आरके मित्तल, पथ निर्माण के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पीएचइडी की प्रधान सचिव अंशुली आर्या, उद्योग विभाग के सचिव एस सिद्धार्थ, ऊर्जा विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार व अतीश चंद्रा, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
