पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए घरों में शौचालय होने की अनिवार्यता की शर्त लगायी है.राज्य सरकार की विफलता के कारण बिहार के 1.65 करोड़ घरों में आज तक शौचालय नहीं बना है. भाजपा चुनाव में उम्मीदवारी के लिए शौचालय की अनिवार्यता की शर्त के पक्ष में है, मगर इस शर्त की वजह से बिहार के लाखों अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और गरीब सवर्ण समाज के लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो जायेंगे.
ऐसे में सरकार इस चुनाव में इस शर्त को शिथिल कर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए अगले एक साल में अपने घरों में शौचालय बना लेने की शर्त लगा सकती है.
मोदी ने कहा कि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद बिहार के 76.38 प्रतिशत परिवार आज भी शौचालय विहीन हैं जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा समाज के हैं. शौचालय बनवाने की जिम्मेवारी सरकार की थी, जिसमें वह बुरी तरह से विफल रही है.
अगर नीतीश कुमार की सरकार अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर शौचालय बनाने में विफल रही है, तो इसकी सजा चुनाव लड़ने के इच्छुक लाखों अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों की नहीं दी जा सकती है. जब तक भाजपा गंठबंधन की सरकार थी, अभियान के तहत शौचालय बनवाये गये, मगर बाद के वर्षों में यह योजना ठप पड़ गयी.
नतीजतन सूबे के करोड़ों परिवार आज भी शौचालयविहीन हैं. भाजपा पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए शौचालय की शर्त की अनिवार्यता के पक्ष में होने के बावजूद शौचालयविहीन परिवारों की बड़ी तादाद के मद्देनजर अगले पांच वर्षों के लिए इस शर्त को शिथिल करने की सरकार से मांग करती है.
