बिहार में 64.8 प्रतिशत परिवारों के पास मौजूद है साइकिल, केवल दो फीसदी घरों में है कार
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 18 May 2022 6:48 AM
बिहार में 64.8% परिवारों के पास साइकिल है, जबकि सिर्फ 2% घरों में चारपहिया गाड़ी है. साइकिल के लिहाज से बिहार का स्थान देश में सातवां है, जबकि कार के मामले में बिहार सबसे नीचे है. इसी तरह बिहार के 27.2% परिवारों के पास स्कूटर या मोटरसाइकिल है.
पटना. बिहार में 64.8% परिवारों के पास साइकिल है, जबकि सिर्फ 2% घरों में चारपहिया गाड़ी है. साइकिल के लिहाज सेबिहार का स्थान देश में सातवां है, जबकि कार के मामले में बिहार सबसे नीचे है. इसी तरह बिहार के 27.2% परिवारों के पास स्कूटर या मोटरसाइकिल है.
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) की हालिया रिपोर्ट में परिवहन के साधनों को लेकर भी राज्यों का आंकड़ा जारी किया गया है. इसके मुताबिक, देश में औसतन 50.4% परिवारों के पास साइकिल और महज 7.5% परिवारों के पास कार है. पश्चिम बंगाल में 78.9% परिवारों के पास साइकिल हैं, जो देश में सर्वाधिक है.
इसी तरह गोवा में सबसे ज्यादा 45.2% घरों में कार है. दोपहिया वाहनों के मामले में भी गोवा देश में शीर्ष पर है. एनएफएचएस की यह रिपोर्ट 2019- 21 के दौरान तैयार हुई है. इसके मुताबिक, साइकिल के मामले में यूपी 75.6% के साथ दूसरेस्थान पर है. बिहार में झारखंड की तुलना में कम साइकिल है, लेकिन गुजरात व दिल्ली की तुलना में संख्या ज्यादा है.
बिहार में मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत नौंवी कक्षा के विद्यार्थियों को सरकार की ओर से साइकिल के लिए राशि दी जाती है. अमूमन हर साल 15.5 लाख छात्र-छात्राओं को साइकिल के लिए राशि उनके खाते में भेजी जाती है. साइकिल उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि की एक बड़ी वजह यह भी है.
बिहार में साइकिल की उपलब्धता का एक बड़ा कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साइकिल योजना रही है. इसके तहत सभी स्कूली छात्र-छात्राओं को सरकार की ओर से साइकिल मुहैया करायी जाती है. इस योजना के तहत अब तक करोड़ की संख्या में लोगों के घरों तक साइकिल की उपलब्धता बढ़ी है. बिहार में लड़कों से ज्यादा लड़कियां साइकिल चलाती हैं. ऐसा इस योजना के कारण ही संभव हो पाया है.
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गोवा 45.2%
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केरल 24.2%
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कश्मीर 23.7%
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हिमाचल 22.1%
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पंजाब 21.9%
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बिहार 2.0%
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बंगाल 2.8%
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आंध्र प्रदेश 2.8 %
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ओडिशा 2.7%
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झारखंड 4.1%
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प बंगाल 78.9 %
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ओड़िशा 72.5%
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छत्तीसगढ़ 70.8%
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असम 70.3%
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पंजाब 67.8%
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