लालू और मोदी पर FIR, सुमो ने की अब स्कूटी देने की घोषणा

पटना : राजद प्रमुख लालू प्रसाद और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआइआर दर्ज की गयी है. लालू प्रसाद पर जहां बेटे तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनाव सभा में जातीय भावना को उकसाने का आरोप लगाया गया है, वहीं सुशील कुमार मोदी पर भभुआ की सभा में वोट के लिए प्रलोभन देने का आरोप लगाया गया है़.

चुनाव आयोग के निर्देश पर लालू प्रसाद के खिलाफ राघोपुर के सीओ ने हाजीपुर के गंगा ब्रिज थाने में मामला दर्ज कराया है. इसमें लालू प्रसाद पर रविवार को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरसिया में आयोजित चुनाव सभा को संबोधित करते हुए एक जाति विशेष को एकजुट होने का आह्वान करने का अारोप लगाया गया है़ उन पर भाषण में अगड़े और पिछड़े के नाम पर उकसाने का भी आरोप लगा है. चुनाव आयोग के निर्देश पर वैशाली के डीएम ने पूरे मामले की जांच की, जिसमें उन्होंने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है.

मंगलवार को यह जानकारी निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता आर लक्ष्मणन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. उन्होंने कहा कि तेरसिया की सभा में लालू प्रसाद द्वारा दिये गये भाषण में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, इसलिए उनके विरुद्ध एफआइआर दर्ज करायी गयी है़ लक्ष्मणन ने बताया कि रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा पर नोट और वोट मांगने के मामले की जांच की गयी़ उन्होंने कहा कि कुशवाहा ने वोट और पार्टी के लिए चंदा मांगा था़.

यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है़

पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी साेमवार को भाजपा प्रत्याशी आनंद भूषण पांडेय के नामांकन में भभुआ पहुंचे थे. नामांकन के पहले उन्होंने वहां जगजीवन स्टेडियम में सभा को संबोधित किया था. आरोप है कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान वोट के लिए प्रलोभन दिया था. इस संबंध में भभुआ में उन पर दर्ज एफआइआर के अनुसार मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि चुनाव जीतने पर दलित और महादलित की बस्तियों में कलर टीवी दी जायेगी, जिससे गरीब बस्ती के लोग नरेंद्र मोदी का भाषण सुन सकेंगे़ भाजपा की सरकार बनने पर 50 हजार मैट्रिक और इंटर के मेघावी छात्रों को लैपटॉप देंगे. गरीब को धोती और साड़ी खरीदने के लिए पैसा दिया जायेगा. एफआइआर में कहा गया है कि 28 सितंबर तक भाजपा ने कोई घोषणापत्र जारी नहीं किया है़, जिससे कि यह पता चल सकेंगे कि भाजपा ने अपने घोषणापत्र में क्या समाहित किया है. निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता आर लक्ष्मणन ने कहा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के लिए मादी पर एफआआर दर्ज करायी गयी है़

लालू बोले, फांसी दे दो, पर चुप नहीं रहूंगा

पटना. मंगलवार की सुबह लालू प्रसाद ने अपने फेसबुक व ट्वीटर पर लिखा िक मोदी यूएन जाकर मेरे खिलाफ पीटिशन दें, पर मैं गरीबों की लड़ाई लड़ते-लड़ते, आरक्षण बढ़वा कर, जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करवा कर ही दम लूंगा. मोदी आरक्षण खत्म करने के लिए भागवत को भारतरत्न दे दें. पिछड़ों, दलितों, गरीबों की लड़ाई के लिए चाहे ये लोग मुझे फांसी दे, चुप नहीं बैठूंगा .

बेटे के चुनाव क्षेत्र में हुई सभा में कहा था

अपने वोट को बिखरने नहीं देना़ भाजपावालाें ने यादवों के वोट को बांटने की तैयारी की है. भाजपा यादव को कमजेार करना चाहती है. जब यादव को भैंस कमजोर नहीं कर सकी, तो यह सब (भाजपा वाला)क्या है? लड़ाई बैकवर्ड और फाॅरवर्ड का है़ दलाल को पहचानो, कमंडल को फोड़ देना है़

लालू प्रसाद (27 िसतंबर को)

इन धाराओं में प्राथमिकी

पीपुल्स रिप्रजेंटेटिव एक्ट सेक्शन 123 ए और आइपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज.

चुनाव लड़ने पर रोक संभव

आरपी सेक्शन 123 ए के तहत चुनाव लड़ने पर राेक का है प्रावधान. आइपीसी की धारा 188 के तहत बांड भरवाया जाता है.

मोदी बोले, डरूंगा नहीं, घोषणाएं करता रहूंगा

सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को कहा कि सरकार के इशारे पर ऐसे हजारों एफआइआर दर्ज भी हो जाएं, तो मैं डरनेवाला नहीं हूं. मेरी सरकार बनने पर मैं क्या करूंगा, मैं इसकी घोषणा करता रहूंगा. आयोग से ऐसे आराेपों में प्राथमिकी को संज्ञान में ले और कार्रवाई करे़ हर नेता को यह अधिकार है कि वह जनता को बताये कि उसकी सरकार बनने पर वह क्या करेगा?

ये बोले थे भभुआ में

चुनाव जीतने पर दलित व महादलित बस्तियों में कलर टीवी देंगे. 50 हजार मैट्रिक व इंटर के मेघावी छात्रों को लैपटॉप व गरीबों को धोती और साड़ी देंगे. (28 िसतंबर को)

अब स्कूटी देने की घोषणा

भाजपा की सरकार बनी, तो 50000 िवद्यािर्थयों को लैपटॉप, मैट्रिक में टॉप 100 छात्राओं को स्कूटी, गरीब परिवारों को एक साल में एक जोड़ा धोती-साड़ी देंगे.

इन धाराओं में प्राथमिकी

मोदी पर आइपीसी की 188 व आरपी एक्ट के तहत 123 ए और 171 इ के तहत मामला दर्ज किया गया है़

एक साल की सजा का प्रावधान

आरपी एक्ट के 123 ए में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने व धारा 171 इ में एक साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है़