पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अहमदाबाद में मंगलवार को पाटीदार (पटेल) समुदाय की हुई महाक्रांति रैली के लिए इसके 22 वर्षीय नेता हार्दिक पटेल को बधाई दी और कहा कि पाटीदार ओबीसी कोटे में आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं, वह जायज है. देश के दूसरे राज्यों में उनके समकक्ष समुदायों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है. वह मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात मेें यह मांग जोर पकड़ रहा है, इसे नजरअंदाज करना किसी के लिए संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि जो खबरें आ रही हैं, उनके हिसाब से एक नये युवा नेता हार्दिक पटेल उभर रहे हैं. उन्हें बहुत बड़ा जनसमर्थन मिला है. मैं समझता हूं कि गुजरात सरकार को पाटीदारों को ओबीसी में आरक्षण देने के लिए सोचना होगा. अब तक सबका वोट लेते रहे हैं और जो उनकी मांगें हैं, उस पर क्या निर्णय लेते हैं? मुझको तो लगता है कि चाहे जितना टालें, अंतत: उनको मानना ही पड़ेगा.
पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के लिए पीएम द्वारा एक लाख 25 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का सच हमलोग उजागर कर रहे हैं. रिसर्च लगभग पूरा हो चुका है. एक लाख 25 हजार करोड़ में एक लाख आठ हजार करोड़ रुपये पुरानी परियोजनाओं के हैं. एक-एक चीज हमलोग रिलीज कर रहे हैं.
नीतीश कुमार ने कहा, जिनके अच्छे दिन आने थे, आ गये. मैंने तो अनेक बार आंकड़ों के साथ बता दिया है कि इस देश में चंद घरानों के अच्छे दिन आ गये. अन्य को जो इंतजार था, उस पर पानी फेर दिया. यह कहा गया कि अच्छे दिन की बात कभी नहीं कही गयी. इसी तरह लोकसभा चुनाव के वक्त जो भी वादा किये गये थे, उनसे वे एक-एक कर मुकर जायेंगे. बिहार के लोग सचेत हैं, यहां आकर पैकेज का झांसा दिया गया.
पैकेज की राजनीति करने की कोशिश हो रही है. इसलिए हमलोगों ने पैकेज की सच को पूरी तरह उजागर करने के लिए एक-एक प्रोजेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमने जो पत्र लिखा था, उसका कोई उत्तर नहीं आया. हमने विशेष राज्य के दर्जे के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सहायता की बात की थी. पैकेज में जो स्वीकृत परियोजनाए हैं, इसमें डाला गया है. हम पहले से ही बराबर बोला करते थे कि ये पैकेज नहीं, रीपैकेजिंग है. यह पैकेज पाॅलिटिक्स के सिवा कुछ नहीं है. सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे के अलावा विशेष सहायता की बात की थी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2011 की जनगणना के धार्मिक आधार पर आंकड़े 2015 में जारी किये गये हैं. इसमें कोई नयीया खास बात नहीं है. यह एक रूटीन चीज है. यह नियमित जनगणना का आंकड़ा है यानी जो जनगणना हर 10 साल पर होती है. 2011 की जनगणना का आंकड़ा आज रिलीज हुआ है. उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी समझ है, एसीसीसी से इसका कोई रिश्ता नहीं है. रिलिजियस माइनोरिटी का डाटा तो हमेशा से आता ही रहा है. एससी, एसटी, मेल, फीमेल और डिफरेंट रिलिजियस माइनोरिटीज का डाटा पिछले कई जनगणना से आता ही रहा है.
